वॉशिंग्टन

भारताला होणाऱ्या शस्त्रविक्री प्रक्रियेत वेग आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचे येथील माध्यमांनी म्हटले आहे. यामध्ये एक हजार पौंड वजनाचे बाँब आणि क्षेपणास्त्रे वाहून नेणाऱ्या ड्रोन विमानांचाही समावेश आहे. भारत आणि चीनमधील तणाव वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर या हालचाली होत आहेत.
गलवान खोऱ्यात १५ जूनला भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीत भारताचे २० जवान हुतात्मा झाले होते तर, चीनचेही ३५ सैनिक मारले गेले होते. या घटनेनंतर दोन्ही देशांमधील तणाव प्रचंड वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला मदत करण्यासाठी त्यांना शस्त्रविक्री वेगाने करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. यामुळे अमेरिका आणि चीनमधील वादही वाढणार आहे, असे येथील एका नियतकालिकाने अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताला शस्त्रविक्री करताना चौकटीबाहेर जाऊन प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी अमेरिका सरकारने आराखडा आखला आहे. या शस्त्रांमध्ये उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर झालेली शस्त्रे, ड्रोन विमाने यांचा समावेश आहे. भारतासारख्या मित्र देशांना लष्करी ड्रोन विक्रीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच पुढाकार घेतला होता. भारताला लवकरच एक हजार पौंड वजनाचे बाँब आणि क्षेपणास्त्र वाहून नेण्याची क्षमता असलेले ‘एमक्यू-१ प्रीडेटर’ ड्रोनही देण्यासाठी ट्रम्प आग्रही आहेत.

भारतासाठी अमेरिकेने केला बदल
- क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रक धोरणाची व्याख्या बदलून वेगवान ड्रोन विक्री करणे सुलभ केले.
- शस्त्रविक्रीसाठी अमेरिकेकडूनच पुढाकार
- शस्त्रविक्रीसाठी भारताला ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’च्या समान विशेष वागणूक

संरक्षण विक्रीत वाढ
२००८ : जवळपास शून्य
२०२० : २० अब्ज डॉलर

गेल्या काही काळातील खरेदी
सी हॉक हेलिकॉप्टर : २०८ अब्ज डॉलर
ाअपाचे हेलिकॉप्टर : ७९.६० कोटी डॉलर
एलएआयसी यंत्रणा : १८.९० कोटी डॉलर.

संपादन- अवित बगळे