US 10 Percent Tariff On India: अमेरिकेने भारतासह सुमारे 60 देशांमधून होणाऱ्या आयतीवर 10 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लागू करण्याची अधिकृत घोषणा केली. अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने स्पष्ट केले की, ज्या देशांनी वेठबिगारी किंवा जबरदस्तीने करवून घेतलेल्या श्रमातून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर पुरेशी बंदी घातलेली नाही, अशा देशांना या टॅरिफच्या कक्षेत आणले गेले.

ट्रेड ॲक्ट 1974च्या कलम 301 अंतर्गत करण्यात आलेल्या चौकशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला भारतावर 12.5 टक्के टॅरिफ प्रस्तावित करण्यात आले होते, परंतु भारताच्या प्रभावी युक्तिवादामुळे आणि नव्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे हे शुल्क 10 टक्क्यांवर आणण्यात यश आले असले, तरी यामुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.

अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखणे आणि जागतिक व्यापारातील अयोग्य स्पर्धा संपवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. भारताच्या वतीने सरकारी प्रतिनिधी आणि उद्योग समूहांनी अमेरिकन प्रशासनासमोर भारतीय संविधानात वेठबिगारीवर असलेली बंदी आणि याविरोधात घेतलेल्या कडक उपायांची माहिती दिली. ट्रम्प प्रशासनाच्या या चौकशीनंतर भारताने जबरदस्तीने करवून घेतलेल्या श्रमातून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर कायदेशीर बंदी लागू केली. या सकारात्मक पावलांमुळे अमेरिकेने भारताचा समावेश बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया आणि ब्रिटनसारख्या 10 टक्के टॅरिफ असलेल्या देशांच्या गटात केला.

मात्र, या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेत 10 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लागू झाल्यामुळे कापड, हस्तकला आणि इतर प्रमुख वस्तूंच्या निर्यातीवर आणि त्यांच्या किमतीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार आहे. याशिवाय, अमेरिकेकडून (America) भारताच्या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेबाबतही कलम 301 अंतर्गत स्वतंत्र चौकशी सुरु आहे. जर या चौकशीतूनही अतिरिक्त शुल्क लादले गेले, तर भारतीय वस्तू जागतिक बाजारपेठेत शेजारील देशांच्या तुलनेत महाग होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी सुरु आहेत. यापूर्वी अमेरिकेने भारतीय वस्तूवरील टॅरिफ 50 टक्क्यांवरुन 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे मान्य केले होते. परंतु अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाचे काही कायदेशीर निर्णय आणि आता लागू करण्यात आलेले हे नवे टॅरिफ यामुळे कराराची अंतिम प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या संकटामुळे व्यापार चर्चा थांबणार नसली, तरी अंतिम करारापूर्वी दोन्ही देशांना या शुल्काच्या मुद्यावर तोडगा काढावा लागणार आहे.