अमेरिकन काँग्रेसने स्थापन केलेल्या अर्ध-न्यायिक मंडळाने सोमवारी बायडन प्रशासनाला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीच्या संदर्भात भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इतर 11 देशांना "विशिष्ट चिंतेचे देश" म्हणून समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. भारताने (India) यापूर्वी म्हटले होते की, ''आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील यूएस संस्थेने केवळ त्यांच्या पूर्वग्रहांद्वारे मार्गदर्शन करणं थांबवाव. ज्यामध्ये त्यांना हस्तक्षेप करण्याचा काही एक अधिकार नाही.''

दरम्यान, यूएस कमिशन फॉर इंटरनॅशनल रिलिजिअस फ्रीडम (USCIRF) च्या शिफारशी यूएस सरकारवर बंधनकारक नाहीत. USCIRF ने आपल्या वार्षिक अहवालात वर्गीकरणासाठी शिफारस केलेल्या इतर देशांमध्ये बर्मा, इरिट्रिया, इराण, नायजेरिया, उत्तर कोरिया, रशिया, सौदी अरेबिया (Saudi Arabia), सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हिएतनाम (Vietnam) यांचा समावेश आहे. यूएससीआरएफने गेल्या वर्षी यूएस सरकारला अशीच शिफारस केली होती, मात्र बायडन प्रशासनाने स्वीकारली नव्हती. भारताने यापूर्वीही USCIRF अहवाल नाकारले आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वी म्हटले होते, "आमची तत्त्वनिष्ठ भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही आमच्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांच संरक्षण करतो."

गेल्या वर्षी केलेल्या शिफारशींमध्ये, अफगाणिस्तान, भारत, नायजेरिया, सीरिया आणि व्हिएतनाम या पाच देशांना अमेरिकन सरकारने विशेष चिंतेचे देश म्हणून वर्गीकृत केलेले नाही.

यूएससीआरएफने म्हटले आहे की, “2021 मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती लक्षणीयरीत्या खालावली आहे. वर्षभरात, भारत सरकारने धोरणांचा प्रचार आणि अंमलबजावणी वाढवली – ज्यात हिंदू-राष्ट्रवादी अजेंड्याला चालना दिली गेली – ज्याचा मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, दलित आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांवर नकारात्मक परिणाम झाला.'

यूएस सरकारने 1998 मध्ये स्थापन केलेल्या, USCIRF शिफारशी स्टेट डिपार्टमेंटसाठी बंधनकारक नाहीत. पारंपारिकपणे, भारत USCIRF च्या दृष्टिकोनाला मान्यता देत नाही. एका दशकाहून अधिक काळ त्यांनी USCIRF च्या सदस्यांना व्हिसा नाकारला आहे.