अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट स्थापन झाल्यापासून अराजकता निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये अद्याप विद्यापीठे (university) सुरु झालेली नसल्याचे तालिबानने म्हटले आहे. त्यामागील कारण म्हणजे युद्धग्रस्त देश आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. याशिवाय विद्यापीठ सुरु न होण्यामागे सहशिक्षणाचा मुद्दाही गुंतलेला आहे. तालिबानचे उच्च शिक्षण मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी यांनी रविवारी सांगितले की, मुलींसाठी वेगळे वर्ग तयार करण्यासाठी आणि अतिरिक्त अध्यापकांची नियुक्त करण्यासाठी आम्हाला अधिक वेळ आणि अतिरिक्त बजेट लागेल.

दरम्यान, अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) मुलींसाठी सार्वजनिक विद्यापीठे (university) आणि उच्च माध्यमिक शाळा अद्याप उघडल्या गेल्या नाहीत. या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी तालिबानने त्यांना पुन्हा ताब्यात घेतले. अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर तालिबानने (Taliban) सहशिक्षणावर बंदी घातली होती. तालिबानने असेही आदेश दिले आहेत की, यापुढे मुलींना विद्यापीठात मुलांप्रमाणेच वर्गात बसू दिले जाणार नाही. याशिवाय जर महिलांना दूरचा प्रवास करायचा असेल (Women Travel ban in Afghanistan), तर त्यांना जवळच्या पुरुष नातेवाईकासोबत जावे लागे.

हिजाबशिवाय सार्वजनिक वाहतुकीवर बसण्याची परवानगी नाही

‘मिनिस्ट्री फॉर द प्रोमशन ऑफ वर्चु एंड प्रीवेंशन ऑफ वाइस’ जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की, सर्व वाहन मालकांनी केवळ इस्लामिक हिजाब परिधान केलेल्या महिलांना त्यांच्या वाहनात प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी. मात्र तालिबानच्या या कृतीवर मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी टीका केली आहे. मंत्रालयाचे प्रवक्ते सादिक अकीफ मुहाजिर (Sadiq Akif Muhajir) यांनी एएफपी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, "72 किमीपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या कुटुंबातील जवळचा सदस्य नसल्यास त्यांना राइड देऊ नये." जवळचे सदस्य पुरुष असावेत असा आमचा आग्रह आहे.

तालिबान सरकारमध्ये एकही महिला नाही

ही मार्गदर्शक तत्त्वे तालिबानने अशा वेळी आणली आहेत, जेव्हा काही आठवड्यांपूर्वी त्यांनी अफगाणिस्तानमधील दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना महिलांसोबतच्या मालिका आणि चित्रपट दाखवण्यावर बंदी घातली होती. महिला टीव्ही पत्रकारांना बातम्या वाचताना हिजाब घालावा लागेल, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. तालिबानने सत्तेवर आल्यापासून महिलांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यास सुरुवात केली आहे. तालिबानने त्यांच्या अंतरिम सरकारची घोषणा केली तेव्हा त्यात एकाही महिलेचा समावेश नव्हता. यावरुन तालिबान सरकारवर जगभरातून टीका झाली होती.