UN drops India from its report on children & conflict: संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील सशस्त्र गटांद्वारे मुलांची कथित भरती आणि मुलांचा वापर आणि सुरक्षा दलांद्वारे त्यांना ताब्यात घेणे, मारणे आणि अपंग करणे यावर मुले आणि सशस्त्र संघर्षांवरील अहवालात नमूद केलेल्या देशांच्या यादीतून भारताला काढून टाकले आहे.

बुर्किना फासो, कॅमेरून, लेक चाड खोरे, नायजेरिया, पाकिस्तान आणि फिलिपाइन्स या देशांसोबत अहवालात भारताचे नाव न येण्याची २०१० नंतरची ही पहिलीच वेळ आहे.

यूएनचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या ‘मुले आणि सशस्त्र संघर्ष’ या अहवालात म्हटले आहे की, “मुलांचे अधिक चांगले संरक्षण करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर भारताला २०२३ मध्ये अहवालातून काढून टाकण्यात आले आहे.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले की 2019 पासून विविध धोरणे आणि संस्थात्मक बदलांमुळे हे शक्य झाले आहे.

केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली मंत्रालयाने बाल संरक्षणाच्या मुद्द्यांवर सहकार्य आणि सहकार्यासाठी एक रोड मॅप विकसित केला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, "माझ्या मागील अहवालात, मी माझ्या विशेष प्रतिनिधीसोबत भारत सरकारच्या सहभागाचे स्वागत केले आणि नमूद केले की या व्यस्ततेमुळे भारताला या यादीतून काढून टाकले जाऊ शकते."

"सरकारने लहान मुलांचे अधिक चांगले संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना लक्षात घेता, 2023 च्या अहवालातून भारताला काढून टाकण्यात आले आहे,"

पांडे म्हणाले, “यूएनने सुचविलेल्या अनेक उपाययोजना आधीच केल्या आहेत किंवा सुरू आहेत. मुलांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण दिले आहे. पेलेट गनचा वापर यापूर्वीच बंद करण्यात आला आहे. आणि जेजे कायदा आणि पॉक्सो कायदा लागू केला जात आहे.

यूएन च्या SRSG कार्यालयाच्या तांत्रिक पथकाने 27-29 जुलै 2022 रोजी भारताला भेट दिली. त्यानंतर WCD मंत्रालयाच्या सहकार्याने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नोव्हेंबर 2022 मध्ये बाल संरक्षण बळकट करण्याबाबत कार्यशाळा आयोजितत आली होती.