Russia Ukraine War Latest Updates: गेल्या 7 महिन्यांपासून युक्रेनच्या विरोधात युद्ध पुकारणाऱ्या रशियाला संयुक्त राष्ट्रात मोठा फटका बसला आहे. युक्रेनमधील चार राज्यांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने प्रचंड बहुमताने रशियाचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला. या मतदानात 143 देशांनी रशियाच्या विरोधात मतदान केले, तर 5 देशांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले. त्याच वेळी, 35 देश मतदानाला अनुपस्थित होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत एकूण 193 सदस्य राष्ट्रे आहेत. हा प्रस्ताव जगातील बहुतांश देशांकडून युक्रेनसाठी मोठा पाठिंबा मानला जात आहे.

भारताने मतदानावर हा निर्णय घेतला

विशेष म्हणजे, बुधवारी रात्री झालेल्या या मतदानात रशियाचे मित्र मानल्या जाणाऱ्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, ब्राझील आणि इतर आखाती देशांनी रशियाच्या विरोधात मतदान केले. तर रशियाच्या बाजूने फक्त उत्तर कोरिया, बेलारुस, सीरिया आणि निकाराग्वा हे देश मतदानाच्या मैदानात उतरु शकले. या प्रस्तावाच्या विरोधात रशियानेच (Russia) एक मत नोंदवले. भारत (India), चीन, पाकिस्तान (Pakistan), दक्षिण आफ्रिका, क्युबासह 35 देश या मतदानाला गैरहजर होते.

युक्रेनने आणखी चार राज्ये गमावली आहेत

रशियाने युक्रेनमधून आपले सैन्य बिनशर्त मागे घ्यावे, असे या ठरावात म्हटले आहे. संमत केलेल्या ठरावात युक्रेनवरील हल्ला तात्काळ थांबवावा आणि परस्पर संवादातून वाद मिटवावा, असेही म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, तो एक उपाय असावा, यामध्ये युक्रेनच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धक्का लागणार नाही, याची मात्र काळजी घेण्यात यावी.

दुसरीकडे, रशियाने गेल्या महिन्यात युक्रेनच्या डोनेस्तक, लुहान्स्क, खोरसन आणि झापोर्झिया प्रांतात सार्वमत घेऊन त्या चार राज्यांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली होती. यासोबतच रशियाने म्हटले होते की, 'ते चार प्रांत आता रशियाचा भाग आहेत, आणि जर कोणी तिथे हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर तो रशियावरील हल्ला मानला जाईल.' पहिल्यांदा क्रिमिया आणि आता चार राज्ये गमावल्यानंतर, युक्रेनने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या प्रकरणात कारवाई करण्याचे आवाहन केले.

रशियाविरुद्ध ठराव यापूर्वीच पारित करण्यात आले आहेत

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत रशियाविरोधात मंजूर झालेला हा पहिलाच ठराव नाही. यापूर्वी 2 मार्च रोजी महासभेने रशियाविरोधात 141-5 अशा बहुमताने ठराव मंजूर केला होता. त्या मतदानात भारतासह 35 देश गैरहजर होते. यानंतर, 24 मार्च रोजी, 140-8 च्या बहुमताने रशियाच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला, तर 38 देशांनी मतदानापासून स्वतःला दूर ठेवले होते. यानंतर, 7 एप्रिल रोजी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने 93-24 बहुमताने रशियाच्या विरोधात ठराव मंजूर केला आणि युद्ध गुन्ह्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली, तर 58 देश या ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित होते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला कायदेशीर अधिकार नाही

युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल (UNSC) च्या विपरीत, युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली (UNGA) ला संबंधित देशाविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. मात्र, त्यात ठराव मंजूर झाला, तर जगभरातील देशांच्या मन:स्थितीचा अंदाज नक्कीच येतो.

राजनैतिक सूत्रांचे म्हणणे आहे की, हा ठराव मंजूर झाल्यापासून रशियाचे काहीही बिघडणार नाही. त्यामुळेच रशिया कोणाचीही पर्वा न करता युक्रेनवर पुढील कारवाई करत राहील, असे मानले जात आहे.