अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) सरकार स्थापन करण्यासाठी तालिबानमध्ये (Taliban) अंतर्गत गटबाजी समोर येत आहे. यामध्ये तीन मुख्य नावे आहेत. मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, हिबतुल्ला अखुंदजादा आणि सिराजुद्दीन हक्कानी. अहवालांनुसार, मुल्ला बरदार (Mulla Bardar) आणि सिराजुद्दीन हक्कानी (Sirajuddin Haqqani) यांच्यात सरकार स्थापनेवर संबंध ताणले गेले आहेत. याशिवाय काही कारणे आहेत ज्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये सरकार बनवण्यात तालिबान्यांना अडथळे येत आहेत.

1994 मध्ये तालिबानची स्थापना करणाऱ्या चार लोकांमध्ये मुल्ला अब्दुल गनी बरदार यांचेही नाव होते. 2001 मध्ये, जेव्हा अमेरिकेने (America) अफगाणिस्तानात तालिबानला सत्तेतून बेदखल केले, तेव्हा मुल्ला बरादर बंडखोरीच्या विरोधात एक महत्त्वाचा चेहरा बनला. बरदार यांच्याबद्दल असे सांगितले जात आहे की अल्पसंख्याकांशी संबंधित घटकांना सरकारमध्ये समाविष्ट करायचे आहे. मात्र, हक्कानी नेटवर्कचे नेते सिराजुद्दीन हक्कानी यांना कोणासोबतही सत्तेची भागीदारी करायची नाही. हक्कानी नेटवर्क, तालिबानसोबत असूनही, अफगाणिस्तानमध्ये एक शक्तिशाली गट म्हणून उदयास येत आहे. अहवालांनुसार, हक्कानी नेटवर्कला पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचाही पाठिंबा आहे.

आयएसआयचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद (Faiz Hameed) हे तालिबानचे समर्थक मानले जातात आणि त्यांनी अलीकडेच काबूलला जाऊन हक्कानी नेटवर्कशी भेट घेतली होती. या बैठकीनंतर अफगाणिस्तानच्या कारभारात पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपामुळे अफगाण लोकांनी अनेक ठिकाणी निषेध नोंदवला होता. आयएसआयने यापूर्वी काबुलमधील भारतीय दूतावासाला लक्ष्य करण्यासाठी हक्कानी नेटवर्कचा वापर केला आहे. अहवालांनुसार, जनरल हमीद अहमद मसूद (Ahmed Masood) आणि अमरुल्लाह सालेह (Amarullah Saleh) यांनी तयार केलेल्या पंजशीर सेनानींविरोधात तालिबानच्या कारवायांच्या हालचालींवर देखरेख करण्यासाठी गेला होता.

काबूलच्या प्रकरणाचा मागोवा घेणाऱ्या एका सूत्राने म्हटले आहे की, हक्कानी नेटवर्कने बरादरला मागे हटण्यास सांगितले आहे कारण त्याने काबूलवर वर्चस्व कायम ठेवले आहे. अहवालांनुसार, हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानच्या पाठिंब्यामुळे मध्ययुगीन काळातील शासन निर्माण करायचे आहे. अफगाणिस्तानातील हक्कानी नेटवर्कद्वारे नियंत्रित केलेले सरकार पाकिस्तानच्या सैन्यासाठी योग्य मानले जाते कारण ते पाकिस्तानला भारताविरुद्ध सामरिक ताकद देऊ शकते.