Afghanistan Domestic Violence Law: तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये महिलांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारा एक अत्यंत धक्कादायक आणि क्रूर कायदा लागू केला आहे. नव्या दंड संहितेनुसार, नवऱ्याने आपल्या बायकोला किंवा मुलांना मारहाण करणे आता 'वैध' मानले जाणार आहे, जोपर्यंत त्या मारहाणीत शरीराचे हाड तुटत नाही किंवा जखमा होत नाहीत. तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा याने या 90 पानांच्या नव्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली असून यामुळे जागतिक स्तरावर संतापाची लाट उसळली आहे.

कायद्यातील अघोरी तरतुदी

तालिबानच्या (Taliban) या नव्या कायद्यानुसार, नवऱ्याने बायकोविरुद्ध बळाचा वापर केला आणि त्यात हाड मोडले किंवा गंभीर जखम झाली, तरीही नवऱ्याला केवळ 15 दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. विशेष म्हणजे, ही हिंसा सिद्ध करण्याची जबाबदारीही पीडित महिलेवरच टाकण्यात आली आहे. अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी महिलेला न्यायालयात स्वत:च्या जखमा न्यायाधीशांसमोर दाखवाव्या लागतील. इतकेच नाही तर, ज्या नवऱ्याविरुद्ध ती तक्रार करत आहे, तो किंवा घरातील अन्य एखादा पुरुष सोबती न्यायालयात उपस्थित असणे अनिवार्य करण्यात आले.

कोणाला सूट?

या कायद्याच्या 'अनुच्छेद 9' नुसार अफगाण समाजाची उलेमा (धार्मिक विद्वान), अश्रफ (कुलीन वर्ग), मध्यम वर्ग आणि निम्न वर्ग अशा चार श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एखाद्या गुन्ह्याची शिक्षा ही गुन्ह्याच्या तीव्रतेवरुन नाही, तर गुन्हेगाराच्या सामाजिक स्थानावरुन ठरवली जाणार आहे. जर एखाद्या धार्मिक विद्वानाने गुन्हा केला तर त्याला केवळ 'सल्ला' दिला जाईल, कुलीन वर्गातील गुन्हेगाराला न्यायालयात (Court) बोलावून समज दिली जाईल, तर निम्न वर्गातील व्यक्तीला त्याच गुन्ह्यासाठी तुरुंगवास आणि शारीरिक यातना दिल्या जातील.

महिलांच्या स्वातंत्र्यावर पूर्णतः गदा

तालिबानने 2009 चा 'महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलन कायदा' (EVAW) पूर्णपणे रद्द केला. आता जर एखादी विवाहित महिला आपल्या नवऱ्याला न सांगता किंवा त्याची परवानगी न घेता नातेवाईकांना भेटायला गेली, तर तिला तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, या कायद्यावर चर्चा करणे किंवा त्याविरुद्ध बोलणे हादेखील आता गुन्हा मानला जात असल्याने अफगाणिस्तानातील नागरिक दहशतीखाली आहेत. सुधारणावादी सेवांऐवजी आता इस्लामी धर्मगुरुच गुन्हेगारांना शारीरिक शिक्षा देण्याचे काम करणार आहेत, ज्यामुळे ही व्यवस्था अधिक क्रूर होण्याची भीती आहे.