कोलंबो: Sri Lanka Crisis: श्रीलंकेतील आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे. याच पाश्वभूमीवर महिंदा राजपक्षे वगळता श्रीलंका सरकारमधील मंत्र्यांनी रविवारी राजीनामे दिले. परंतु विरोधकांनी पूर्णपणे फसवणूक असल्याचे म्हणत राजीनामे फेटाळून लावले आहेत. (Sri Lanka has closed its embassies in Norway, Iraq and Australia)

दरम्यान, श्रीलंकेने नॉर्वे (Norway), इराक आणि ऑस्ट्रेलियातील (Australia) आपले तीन दूतावास बंद केले आहेत. तत्पूर्वी, राष्ट्रपतींनी सूचित केले की, राजपक्षे यांच्या सरकारने मंगळवारी बहुमत गमावले आहे. देशातील वाढता असंतोष आणि आर्थिक संकटाचा निषेध करत युतीच्या 41 खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला.

तसेच, श्रीलंकेतील विरोधकांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांचे सरकारमध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण नाकारले. त्याचबरोबर त्यांनी देशातील अन्न, इंधन आणि औषधांच्या वाढत्या टंचाईवर विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. देशातील औषधांचा तुटवडा लक्षात घेता श्रीलंकेत मंगळवारपासून आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. 1948 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंका सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. याशिवाय, परकीय चलनाची तीव्र टंचाई आणि पेमेंट बॅलन्सच्या समस्यांमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्याविरोधात श्रीलंकेतील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर अजित काब्राल यांनी सोमवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी नवीन प्रशासनाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिलाय.

याशिवाय, रविवारी संध्याकाळी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांचे मोठे बंधू पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे वगळता सर्व 26 मंत्र्यांनी राजीनामा दिला. आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने श्रीलंकेला आर्थिक सहाय्य म्हणून USD 1 अब्ज कर्ज देण्याची घोषणा केली. दुसरीकडे, शनिवारी लागू करण्यात आलेला 36 तासांचा कर्फ्यू हटवण्यात आला आहे, परंतु देशात अजूनही आणीबाणीची स्थिती आहे. कोलंबोमधील पाश्चात्य राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी आपत्कालीन कायद्यांच्या वापरावर चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारविरोधातील निदर्शने तीव्र होत असताना फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर आणि यूट्यूबसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, नंतर सोशल मीडियावरील निर्बंध उठवण्यात आले. 1948 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर श्रीलंकेला सर्वात वाईट मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे देशभरातील लोकांना अन्न, इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.