बीजिंग: पाकिस्तानात राजकारण (Pakistan Politics) बदलले आहे. नव्या सरकारने आता मित्र चीनला मोठा धक्का देण्याची तयारी केली आहे. पाकिस्तानमधील शेहबाज शरीफ यांच्या सरकारने चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अथॉरिटी (CPEC) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पाकिस्तानचे नियोजन मंत्री म्हणाले की ही एक "अनावश्यक संस्था" आहे ज्याने संसाधने वाया घालवली आणि महत्वाकांक्षी प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी कार्यक्रमाची जलद अंमलबजावणी अयशस्वी केली.

'द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून' वृत्तपत्रानुसार, नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांनी 1,980 मेगावॅट निर्मितीसाठी 300 अब्ज रुपयांची थकबाकी भरण्यात चीनी वीज उत्पादक अयशस्वी झाल्यानंतर प्राधिकरण रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) प्राधिकरण, 2019 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे स्थापित केले गेले, ज्याचे उद्दिष्ट CPEC-संबंधित क्रियाकलापांना गती देणे, विकासाचे नवीन मार्ग शोधणे, प्रादेशिक आणि जागतिक कनेक्टिव्हिटीद्वारे आंतरकनेक्टेड उत्पादन नेटवर्कची क्षमता उघडणे आहे.

नवीन नियोजन मंत्र्याने ही माहिती दिली

नवनियुक्त नियोजन मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे अधिकारी "पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना संक्षिप्त वर्णन सादर करून सीपीईसी प्राधिकरण रद्द करण्यासाठी मंजुरीसाठी विनंती करतील." इक्बाल यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की प्राधिकरण एक आहे. अनावश्यक संस्था ज्याद्वारे संसाधने वाया गेली आहेत, जी सीपीईसीची जलद अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरली आहे.

CPEC प्राधिकरण रद्द करण्याचा निर्णय पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) च्या समांतर प्रणालीच्या स्थापनेच्या विरोधात असलेल्या धोरणाशी सुसंगत आहे. 'द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून'च्या बातमीनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या मागील सरकारला प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी दोन वर्षे लागली जी मोठ्या प्रमाणात निष्क्रिय राहिली.

CPEC म्हणजे काय?

चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर. CPEC हा चीनचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, जो पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन सारख्या विवादित भागातून जातो. हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. मुख्यतः हा एक महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे जो चीनच्या काशगर प्रांताला पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराशी जोडेल. या प्रकल्पांतर्गत पाकिस्तानमध्ये बंदरे, महामार्ग, मोटारवे, रेल्वे, विमानतळ आणि वीज प्रकल्पांसह इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विकास केला जाणार आहे.सीपीईसी बनवण्यासाठी चीन मोठी गुंतवणूक करत आहे. CPEC चा एकूण खर्च 46 अब्ज (सुमारे 31 लाख कोटी रुपये) आहे. CPEC सोबतच पाकिस्तानच्या पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी गुंतवणूक केली जात आहे.

CPEC चा एक भाग

13 नोव्हेंबर 2016 रोजी उघडला गेला CPEC चा एक भाग 13 नोव्हेंबर 2016 रोजी उघडण्यात आला. याशिवाय 2017 च्या अखेरीस काही ऊर्जा प्रकल्पही सुरू करण्यात आले. CPEC अंतर्गत एक मजबूत महामार्ग आणि रेल्वे नेटवर्क तयार केले जात आहे, तसेच ग्वादर आणि कराचीसाठी स्वतंत्र महामार्ग तयार केला जाईल. याशिवाय लाहोर आणि कराची दरम्यान 1100 किमी लांबीचा मोटरवे बांधला जाईल आणि रावळपिंडी आणि चीन सीमेपर्यंतचा महामार्ग पूर्णपणे नूतनीकरण केला जाईल.