चीन आपल्या विस्तारवादी नितीच्या अंतर्गत शेजारील देशावर वर्चस्व प्रस्थापित करत आहे. श्रीलंकेनंतर चीनने नेपाळकडे आपला आर्थिक मोर्चा वळवला आहे. नेपाळमधील मोठमोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत चीन नेपाळला आर्थिक सत्तेखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याच पाश्वभूमीवर अमेरिकेने (America) नेपाळ सरकारला (Nepal Government) स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जर अमेरिकन एजन्सी मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन (MCC) कडून मदत घेण्याबाबतचा करार पूर्ण केला नाही तर त्याचा परिणाम अमेरिका आणि नेपाळमधील संबंधांवर होईल. नेपाळ (Nepal) सरकारने 2017 मध्ये MCC कडून $500 दशलक्ष मदत मिळविण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली, परंतु देशांतर्गत राजकीय विवादांमुळे, कराराच्या संसदीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. (Refusal To Seek Help From MCC Will Affect US Nepal Relations)

नेपाळी मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे उप परराष्ट्र मंत्री डोनाल्ड लू यांनी नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा (Sher Bahadur Deuba) यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. देउबा व्यतिरिक्त, त्यांनी सत्ताधारी आघाडीच्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे (Maoist center) प्रमुख पुष्प कमल दहल आणि विरोधी पक्षनेते केपी शर्मा ओली यांच्याशीही चर्चा केली. माजी पंतप्रधान ओली हे नेपाळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे ( UML) अध्यक्ष आहेत. संसदेच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एमसीसीने नेपाळला 28 फेब्रुवारीची मुदत दिली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास मदतीचा प्रस्ताव मागे घेतला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकन सरकारने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. डोनाल्ड लू यांनी नेपाळी नेत्यांसोबतच्या चर्चेदरम्यान अत्यंत कडक भाषा वापरली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काठमांडू पोस्ट या वृत्तपत्राने एका वृत्तात म्हटले आहे की, 1947 मध्ये अमेरिका आणि नेपाळमध्ये द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून आतापर्यंत अमेरिकेने अशी भाषा वापरली नव्हती.

तसेच, देउबा आणि ओली यांच्या निकटवर्तीय नेत्यांनी मीडियाशी बोलताना पुष्ठी केली की, लू यांनी आमच्याशी स्वतंत्र फोनवरुन संवाद साधला. तत्पूर्वी, MCC उपाध्यक्ष फातेमा झेड सुमार यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, MCC ने तीच मुदत ठेवली आहे, जी पंतप्रधान देउबा आणि पुष्प कमल दहल यांनी सुचवली होती. गेल्या वर्षी २९ सप्टेंबर रोजी दोघांनी एमसीसी बोर्डाचे अध्यक्ष आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले होते.

यूएमएलच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख राजन भट्टराई यांच्या म्हणण्यानुसार, लू यांनी ओली यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले की, एमसीसीसोबतच्या कराराला मान्यता न मिळाल्यास, अमेरिका नेपाळसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडेल. याला उत्तर देताना ओली म्हणाले, भट्टराई यांच्या मते अमेरिका नेपाळचा सर्वात मोठा विकास भागीदार आहे. त्यामुळे नेपाळ त्यांच्याशी असलेले संबंध बिघडवण्याचा विचारही करु शकत नाही.

शिवाय, भट्टराई यांनी काठमांडू पोस्टला बोलताना सांगितले की, आमचा पक्ष एमसीसीच्या मदतीच्या मुद्द्यावर आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. याप्रकरणी सत्ताधारी आघाडी काय पुढाकार घेते, याची आम्ही वाट पाहत आहोत. जेव्हा सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल, तेव्हाच आम्ही आमची भूमिका मांडू. सत्ताधारी आघाडीत असलेले पुष्प कमल दहल आणि माधवकुमार नेपाळ यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्ष या कराराला विरोध करत आहेत. आता अमेरिकेच्या धमकीनंतर त्यांची भूमिका बदलते का याकडे विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.