PM Modi UAE Visit 2026: पश्चिम आशियामध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या प्रचंड तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज, 15 मे रोजी पाच देशांच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यावर रवाना झाले. या दौऱ्याच्या पहिल्याच टप्प्यात संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच युएईच्या भूमीवर पाऊल ठेवत पंतप्रधान मोदींनी जगाला शांततेचा एक मोठा संदेश दिला. आशियाई देशांमधील तणावामुळे इराणने गेल्या अनेक दिवसांपासून 'होर्मुज स्ट्रेट' हा सागरी मार्ग बंद करुन ठेवला. यावर चिंता व्यक्त करत पंतप्रधान मोदींनी युएईमधून स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जागतिक व्यापार आणि स्थैर्यासाठी 'होर्मुज स्ट्रेट' मार्ग खुला राहणे ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

संरक्षण, ऊर्जा आणि गुंतवणुकीवर ऐतिहासिक करार

पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात भारत आणि युएई (UAE) दरम्यान संरक्षण, ऊर्जा आणि गुंतवणूक या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी डझनभर सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दोन्ही देशांनी आपले धोरणात्मक संबंध अधिक घट्ट करण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यामध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्याला बळकट करण्यासाठी, लष्करी प्रशिक्षण वाढवण्यासाठी आणि तांत्रिक भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'धोरणात्मक संरक्षण भागीदारी'च्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय, दोन्ही देशांमध्ये एकूण 5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या अवाढव्य गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली असून हा निधी भारताच्या पायाभूत सुविधा, आरबीएल बँक आणि सन्मान कॅपिटलमध्ये गुंतवला जाणार आहे.

सागरी व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेला मिळणार बळ

या दौऱ्यातील आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे गुजरातच्या वाडिनार येथे 'शिप रिपेयर क्लस्टर' स्थापन करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये महत्त्वाचा करार झाला. या उपक्रमामुळे भारताच्या सागरी क्षेत्रातील जहाज दुरुस्ती क्षमतेला मोठी गती मिळणार असून देशांतर्गत जहाज वाहतूक उद्योगाला मोठी ताकद मिळेल.

ऊर्जा क्षेत्राचा विचार केल्यास भारताच्या (India) सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असणारा 'धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा' उभारण्यासाठी देखील भारत आणि युएईने एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यास किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारताची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राहील. तसेच, देशांतर्गत बाजारपेठेत एलपीजी (LPG) गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि गॅसच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये पुरवठा करार करण्यात आला. पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा भारताची जागतिक पत आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी अत्यंत मैलाचा दगड ठरणार आहे.