Pakistan Terror Links : फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या (FATF) 'ग्रे लिस्ट'मधून 2022 मध्ये बाहेर पडणे ही पाकिस्तानने स्वतःची मोठी विजयाची गाथा म्हणून जगाला सांगितली होती. मात्र, 2025-26 पर्यंत पोहोचताना या देशाचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला. एका ताज्या आणि धक्कादायक अहवालातून समोर आले की, पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी संघटनांना मिळणारा निधी (Terror Funding) पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने आणि आधुनिक पद्धतीने वाढत आहे.

'जैश-ए-मोहम्मद' सारख्या कुख्यात दहशतवादी संघटनेने पाकिस्तानच्याच (Pakistan) घरगुती डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचा वापर करुन तब्बल 1.4 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचा अवाढव्य निधी जमा केला आहे. या एका खुलाशाने हे सिद्ध केले की, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तानने सुधारणेचे जे काही दावे केले होते, ते केवळ एक फार्स होते आणि तिथली वित्तीय यंत्रणा आजही दहशतवाद्यांसाठी सर्वात सुरक्षित आश्रयस्थान बनलेली आहे.

गुप्तचर अहवालांनी पाकिस्तानच्या बँकिंग आणि डिजिटल सुरक्षा व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. आता हे दहशतवादी गट जुन्या पद्धती सोडून कॅशलेस आणि डिजिटल मार्गांनी पैसा गोळा करत आहेत. विशेष म्हणजे, या डिजिटल निधीचा वापर करून जैश-ए-मोहम्मदने पाकिस्तानच्या विविध भागांत 300 हून अधिक नवीन दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे उभी केली आहेत. पाकिस्तान सरकारच्या नाकाखाली दहशतवाद्यांची ही पूर्ण यंत्रणा पुन्हा एकदा सक्रिय होणे, हे जागतिक शांततेसाठी अत्यंत धोक्याचे संकेत आहेत. याची दखल घेत FATF ने आता पाकिस्तानला 'फॉलो-अप मॉनिटरिंग'मध्ये टाकले आहे, ज्याचा अर्थ असा की पाकिस्तानवर आता प्रत्येक क्षणाला कडक नजर ठेवली जाणार आहे.

FATF च्या अध्यक्षा एलिझा डी आंदा मद्राजो यांनी पाकिस्तानला कडक शब्दांत इशारा दिला की, ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्याचा अर्थ असा नाही की त्यांना गुन्हेगारी कारवायांची मोकळी सूट मिळाली आहे. पाकिस्तानने हा गैरसमज पाळणे सोडून द्यावे की ते आता आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या नजरेतून सुटले आहेत. पाकिस्तान या संस्थेचा पूर्ण सदस्य नसल्यामुळे 'एशिया-पॅसिफिक ग्रुप' त्यांच्यावर सतत देखरेख ठेवत आहे. 2025 आणि 2026 मधील ही कडक मॉनिटरिंग पाकिस्तानची नियत आणि टेरर फंडिंग रोखण्यातील अपयश स्पष्टपणे अधोरेखित करते. जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर पाकिस्तानवर पुन्हा एकदा जागतिक निर्बंध लादले जाऊ शकतात.

पाकिस्तान सध्या केवळ डिजिटल फसवणुकीचाच नव्हे, तर हवाला, रिअल इस्टेट आणि क्रिप्टो करन्सीद्वारे काळ्या पैशांचे जाळे विणणारा अड्डा बनला आहे. मार्च 2025 मध्ये तिथल्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूने 70 हून अधिक रिअल इस्टेट एजंट्सवर कारवाई केली, जे हवालामार्फत कोट्यवधी डॉलर्स परदेशात पाठवत होते. व्हर्च्युअल असेट्स आणि क्रिप्टोवर कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे ड्रग तस्कर आणि दहशतवाद्यांचे काम अधिक सोपे झाले आहे. आधीच आर्थिक संकटात अडकलेल्या पाकिस्तानसाठी ही स्थिती आत्मघातकी ठरु शकते, कारण पुन्हा 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये जाणे म्हणजे संपूर्ण जगापासून आर्थिकदृष्ट्या तुटणे होय.