कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयावरुन पाकिस्तानने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानने दावा केला की, 'न्यायालयाचा निकाल धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचे रक्षण करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे मानवी हक्कांचे (Human Rights) उल्लंघनही झाले आहे.' कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) मंगळवारी उडुपीमधील 'गव्हर्नमेंट प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेज' च्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी (Students) केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. ज्यामध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागण्यात करण्यात आली होती.

हिजाब घालणे हा इस्लाममधील धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असेही न्यायलयाने म्हटले आहे. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, ''शालेय गणवेशाचा नियम हा वाजवी निर्बंध असून तो घटनात्मकदृष्ट्या अनुज्ञेय आहे. ज्यावर विद्यार्थिनी कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.'' दुसरीकडे, न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा 'असंवैधानिक' असल्याचे याचिकाकर्त्या विद्यार्थिंनींनी म्हटले आहे. आमची कायदेशीर लढाई सुरुच राहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पाकिस्तानच्या (Pakistan) परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले की, "हा निर्णय स्पष्टपणे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचे समर्थन करण्यात अयशस्वी ठरतो. तसेच मानवी हक्कांचेही उल्लंघन करतो."

मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याचा आरोप

"हा निर्णय मुस्लिम विरोधी मोहिमेत आणखी एक घसरण दर्शवितो. कारण या मोहिमेअंतर्गत मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचा वापर केला जात आहे," त्यामुळे भारताने आपली धर्मनिरपेक्ष म्हणून असणारी ओळख गमावल्याचा दावा पाकिस्तानने केला आहे.

तसेच पाकिस्तानने पुढे असेही म्हटले की, 'भारताने धर्मनिरपेक्षतेची ओळख गमावल्यामुळे अल्पसंख्याकांसाठी घातक वातावरण निर्माण होत चाललं आहे. विशेषत: मुस्लिमांचे संरक्षण आणि त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी पाकिस्तानने भारत सरकारला आवाहन केले आहे.'

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

शिवाय,याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींकडून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एका मुस्लिम विद्यार्थिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.