पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकड्यांची चांगलीच जिरवली. हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांपैकीच एक भारत पाकिस्तान यांच्यातील 1960 चा सिंधू जलवाटप करार होता. भारताच्या या निर्णयाचा परिणाम आता पाकिस्तानवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

पाकिस्तानचे दोन प्रमुख जलाशय झेलम नदीवरील मंगला धरण आणि सिंधू नदीवरील तुर्बेला धरण आता पूर्णपणे कोरडे पडण्याच्या मार्गावर आहेत. पाकिस्तानच्या सिंधू नदी प्रणाली प्राधिकरण (IRSA) नुसार, बुधवारी पाकिस्तानला त्याच्या सर्व प्रमुख जलस्रोतांमधून मिळणाऱ्या पाण्यापेक्षा 11,180 क्युसेक जास्त पाणी सोडावे लागले. याचा थेट परिणाम पंजाब आणि सिंध प्रांतांच्या पाणीपुरवठा आणि सिंचन व्यवस्थेवर झाला आहे.

दुसरीकडे, भारताने (India) जम्मू आणि काश्मीरमधील जलाशयांची स्वच्छता आणि फ्लशिंग सुरु केले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा प्रवाह आणखी कमी झाला आहे. भारताने पाकिस्तानसोबत पाण्याचा डेटा शेअर करणे देखील थांबवले आहे, जो पूर्वी करारानुसार अनिवार्य होता.

आयआरएसच्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानमध्ये एकूण पाण्याची आवक 2,41,611 क्युसेक आहे आणि एकूण बाहेर पडणारा प्रवाह 2,52,799 क्युसेक आहे. याचा अर्थ पाकिस्तान (Pakistan) दररोज 11,180 क्युसेक जास्त पाणी वापरत आहे. पंजाब प्रांताला यावर्षी 1,14,600 क्युसेक पाणी मिळाले, तर गेल्या वर्षी हाच आकडा 1,43,600 क्युसेक होता. याचा अर्थ 20 टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. त्याचप्रमाणे सिंध प्रांताच्या पाणीपुरवठ्यातही घट झाली आहे.

1 मे ते 10 जून या कालावधीत 21 टक्के पाणीटंचाईचा इशारा आयआरएसए सल्लागार समितीने आधीच दिला होता. आता जून ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत ही टंचाई 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. या पाणीटंचाईचा खरीप पेरणीवर मोठा परिणाम होईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

भारताने स्पष्ट केले आहे की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलवाटप करार स्थगित केला. त्यानंतर आता पाण्याचा प्रवाह किंवा डेटा देण्याचे बंधन आता लागू नाही. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हे कठोर पाऊल उचलले. त्या हल्ल्यात 26 लोक मारले गेले होते. भारताने प्रत्युत्तर देत 9 हून अधिक दहशतवादी अड्डे नष्ट केले. यामध्ये पाकिस्तानमध्ये उपस्थित असलेले 100 हून अधिक दहशतवादी मारले गेले.