जम्मू-काश्मीरबाबत जारी करण्यात आलेल्या सीमांकन अहवालावर पाकिस्तानला चांगलीच मिर्ची लागली आहे. वास्तविक, पाकिस्तानच्या (Pakistan) परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय राजदूतांना बोलावून आपली खंत व्यक्त केली. पाकिस्तानने सीमांकन आयोगाचा (Delimitation Commission) अहवाल नाकारल्याचे म्हटले आहे. भारत सरकारने सीमांकन आयोगाकडे जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याचे काम सोपवले होते. निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगाने गुरुवारी जम्मू आणि काश्मीर (Jammu-Kashmir) केंद्रशासित प्रदेशासाठी अंतिम आदेशावर स्वाक्षरी केली. (Pakistan has criticized the demarcation report on Jammu and Kashmir)

दरम्यान, मार्च 2020 मध्ये जम्मू-काश्मीरबाबत परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. गुरुवारी, आयोगाने आपल्या अंतिम आदेशात, 90 जागांच्या विधानसभेत काश्मीर खोऱ्यातील जागांची संख्या 47 तर जम्मूमध्ये 43 जागा ठेवण्याची शिफारस केली. अंतिम क्रमाने, जम्मूमध्ये सहा आणि काश्मीरमध्ये एक अतिरिक्त जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे, तर राजौरी आणि पूंछचा भाग अनंतनाग (Anantnag) संसदीय जागेखाली आणण्यात आला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या (Pakistan) परराष्ट्र कार्यालयाने गुरुवारी भारताच्या प्रभारी राजदूताला बोलावून घेतले. त्यात भारतीय राजदूतांना सांगण्यात आले की, सीमांकन आयोगाचा उद्देश जम्मू आणि काश्मीरमधील मुस्लिम बहुसंख्य लोकसंख्येला वंचित आणि शक्तीहीन करण्याचा आहे.

काय म्हणाले पाकिस्तान?

परराष्ट्र कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरसाठी तथाकथित 'परिसीमन आयोग'चा अहवाल पूर्णपणे फेटाळला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी परीसीमन आयोगाचा अहवाल आधीच नाकारला आहे. 5 ऑगस्ट 2019 च्या जम्मू काश्मीरमधील बेकायदेशीर कारवाईला भारत 'कायदेशीर' ठरवत आहे.' खरं तर, 2019 मध्ये, भारताने कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द केला. यावर पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हापासून भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध बिघडले.

याशिवाय, तथाकथित सीमांकन आयोगाच्या नावाखाली मतदारसंघातील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व कमी करणे हा भारत सरकारचा उद्देश असल्याचे भारताच्या प्रभारी राजदूतांना सांगण्यात आले होते, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. जम्मू आणि काश्मीरचा वाद संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्यावर असल्याचेही त्यांनी राजदूतांना सांगितले आहे.

पाकिस्तानने पुढे म्हटले आहे की, ''मुस्लिमांचा आवाज दाबण्यासाठी भारताने हिंदू लोकसंख्येच्या असमानतेने उच्च निवडणूक प्रतिनिधित्वास परवानगी देणे हे भारताचे पाऊल बेकायदेशीर, एकतर्फी आणि धूर्त प्रयत्न असल्याचे दर्शवते. लोकशाहीच्या सर्व नियमांची, नैतिकतेची आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत भारताच्या दायित्वांची ही थट्टा आहे.''