युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने (UN General Assembly, UNGA) बांगलादेश, (Bangladesh) नेपाळ (Nepal) आणि लाओसचा अल्प विकसित देशांच्या (least developed country, LDC) श्रेणीतून विकसनशील देशांच्या यादीत समावेश करण्याचा ऐतिहासिक ठराव स्वीकारला आहे. तिन्ही देशांची प्रगती दर्शवणारी ही महत्त्वाची कामगिरी आहे. यूएनजीएने आपल्या 76व्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव स्वीकारला.

तयारीसाठी पाच वर्षे दिली

या देशांना विविध आघाड्यांवर तयारी करण्यासाठी पाच वर्षे देण्यात आल्याचे संयुक्त राष्ट्राने बुधवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. 2026 मध्ये ते विकसनशील देशांमध्ये सामील होतील. कोविड-19 च्या परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक धक्क्यांना न जुमानता अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी उपाययोजना, धोरणे आणि रणनीतींच्या अंमलबजावणी केल्यामुळे या देशांचा विकसनशील देशांच्या यादीत समावेश करण्यात आला.

यूएनजीएने ठराव मंजूर केला

संयुक्त राष्ट्रातील बांगलादेशच्या स्थायी प्रतिनिधी रबाब फातिमा यांनी ट्विट केले की, "यूएनजीएने बांगलादेशला एलडीसी श्रेणीतून काढून टाकण्याचा ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला आहे. आपल्या स्वातंत्र्याची 50 वी जयंती आणि बंगबंधूंची जन्मशताब्दी साजरी करण्याचा याहून चांगला मार्ग कोणता. "

गरिबीचे प्रमाण कमी झाले

BD news-24.com ने फातिमा यांच्या हवाल्याने उद्धृत केले की, "पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 2021 पर्यंत बांगलादेशला मध्यम-उत्पन्न देश आणि 2041 पर्यंत विकसित देश बनवण्याची रणनिती आखली आहे." 1975 मध्ये बांगलादेशचा संयुक्त राष्ट्राने एलडीए गटात समावेश केला, तेव्हा देशातील गरिबी दर 83 टक्के होती. गेल्या काही वर्षांत गरिबीचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले आहे. कोविड-19 महामारीपूर्वी, 2019-20 मध्ये हा दर 20.5 टक्के होता.

नेपाळने दुसऱ्यांदा आपली पात्रता पूर्ण केली

नेपाळने दरडोई उत्पन्न, मानवी संपत्ती निर्देशांक (HAI) आणि आर्थिक आणि पर्यावरणीय जोखीम निर्देशांक (EVI) या संदर्भात दुसर्‍यांदा विकसनशील देशाचा दर्जा मिळवण्यासाठी तीन्ही पात्रता निकष पूर्ण केले आहेत. नेपाळचा समावेश 1971 मध्ये एलडीसी श्रेणीत करण्यात आला. या श्रेणीमध्ये अशा देशांचा समावेश आहे, ज्यांना शाश्वत विकास साधण्यासाठी गंभीर संरचनात्मक अडचणींचा सामना करावा लागतो.