चीन आणि अमेरिका यांच्यातील भांडणात नेपाळ चांगलाच अडकला आहे. मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशनवर निर्णय घेण्यासाठी बिडेन सरकारने कालमर्यादा निश्चित केली आहे. जर नेपाळ या कराराला मान्यता देण्यात अपयशी ठरला तर तो मागे घेतला जाईल, असे अमेरिकेने (America) म्हटले आहे. एमसीसी करार होण्यापूर्वीच नेपाळची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळणारी अमेरिकन मदतही त्याला गमवावी लागू शकते. चीनच्या (China) दबावामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून नेपाळ (Nepal) या कराराला अंतिम मान्यता देत नसल्याचे बोलले जात आहे. (US vs China Latest News In Marathi)

नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशनवर त्यांच्या युतीच्या भागीदारांमध्ये एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांना यात यश मिळत नाही. एमसीसी कराराबद्दल बोलायचे तर, 2017 मध्ये अमेरिका आणि नेपाळने त्यावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र नेपाळच्या संसदेने त्याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. तरतुदीनुसार, एमसीसी कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेपाळच्या संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे.

अमेरिकेची मदत हाताबाहेर जाऊ शकते

आता अमेरिकेच्या एमसीसी मुख्यालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, करारात आणखी विलंब झाल्यास नेपाळला दिले जाणारे अमेरिकन अनुदान संपुष्टात येईल. नेपाळचे पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकारी सहयोगी सीपीएन नेते पुष्प कमल दहल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अमेरिका नेपाळला संसदेत या कराराला पाठिंबा देण्यासाठी २८ फेब्रुवारीची मुदत देत आहे. MCC बोर्डाच्या संचालकांनी सांगितले की, 28 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कारवाई न झाल्यास, MCC बोर्डाची बैठक 22 मार्च रोजी होणार असून पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.

अमेरिकेने 500 दशलक्ष डॉलर्स देण्यास सांगितले

नेपाळने 28 फेब्रुवारीपर्यंत करार मान्य न केल्यास नेपाळला दिलेली कोट्यवधी डॉलर्सची मदत संपविण्याचा अधिकार बोर्डाला असेल. यासोबत एमसीसीने नेपाळसोबत केलेला करारही संपुष्टात येणार आहे. एमसीसी प्रकल्पांतर्गत अमेरिका नेपाळला आर्थिक मदत करणार आहे. अमेरिकेने 500 दशलक्ष देण्याचे मान्य केले होते, तर नेपाळने स्वतः 130 दशलक्ष गुंतवणूक केली असेल. याच्या मदतीने नेपाळ वीज ट्रान्समिशन लाइन आणि 300 किमी रस्ते अपग्रेड करणार होते. नेपाळमधील चिनी प्रभाव कमी करणे हा त्यामागचा उद्देश होता. त्यामुळेच चीन समर्थक नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली या कराराला सातत्याने विरोध करत होते.