जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. सरकारला आता रद्द केलेल्या युजेनिक्स संरक्षण कायद्यानुसार सक्तीने नसबंदी केलेल्या पीडितांना योग्य नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

हा कायदा शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना मूल होऊ नये म्हणून करण्यात आला होता. जन्मलेल्या मुलांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक दोष निर्माण होऊ नये म्हणून 1950 ते 1970 दरम्यान या कायद्यानुसार सुमारे 25 हजार लोकांची संमतीशिवाय नसबंदी करण्यात आल्याचा अंदाज आहे.

फिर्यादींच्या वकिलांनी जपानमधील 'युद्धोत्तर काळातील सर्वात मोठे मानवी हक्क उल्लंघन' होते असे म्हटले. 1948 चा हा कायदा असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. बुधवारी हा निर्णय 39 पैकी 11 फिर्यादींसाठी होता, ज्यांनी जपानच्या पाच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये खटले लढवले आणि त्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) त्यांच्या खटल्याची सुनावणी झाली.

अद्याप अनेक फिर्यादींचे खटले प्रलंबित आहेत. निकालानंतर फिर्यादींनी न्यायालयाबाहेर जल्लोष केला. टोकियोमधील 81 वर्षीय फिर्यादी सबुरो किता म्हणाले की, 'मी माझा आनंद व्यक्त करु शकत नाही. मी एकटा ही लढाई कधीच लढू शकलो नसतो.'

वयाच्या 14 व्या वर्षी नसबंदी करण्यात आली

किता यांनी पुढे सांगितले की, '1957 मध्ये वयाच्या 14 व्या वर्षी जेव्हा ते एका अनाथाश्रमात राहत होते तेव्हा त्यांची नसबंदी करण्यात आली होती. त्यांनी हे रहस्य आपल्या पत्नीला अनेक वर्षांपूर्वी तिच्या मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वी सांगितले. नसबंदीमुळे आपल्याला मूल होऊ शकले नाही.' दुसरीकडे, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी पीडितांची माफीही मागितली.