Hormuz Strait Internet Cables Control: अमेरिकेने इराणच्या तेल टँकर्सवर केलेल्या कारवाईनंतर आता इराणने अमेरिकेला जेरीस आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले. होर्मुजची सामुद्रधुनी केवळ खनिज तेलासाठीच नाही, तर आता जागतिक इंटरनेट दळणवळणासाठीही 'चोकपॉईंट' ठरणार आहे. अमेरिकेच्या नाकेबंदीला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या 7 समुद्री इंटरनेट केबल्सवर नियंत्रण मिळवण्याची घोषणा केली. इराणच्या या धोरणामुळे आशिया, युरोप आणि खाडी देशांमधील बँकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग आणि सरकारी संवाद यंत्रणा ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला.

इराणने (Iran) आपल्या प्रस्तावित धोरणानुसार, आता परदेशी इंटरनेट ऑपरेटर्सना होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून सेवा देण्यासाठी इराणकडून रीतसर परवानगी घेणे आणि शुल्क भरणे अनिवार्य केले. या केबल्सचे व्यवस्थापन आणि देखभाल आता पूर्णपणे इराणच्या कंपन्यांच्या हातात असेल. ज्याप्रमाणे इराण तेल टँकर्सकडून टोल वसूल करतो, त्याच धर्तीवर आता डिजिटल पायाभूत सुविधांवरही कर आकारण्याची त्यांची योजना आहे. जर कोणत्याही देशाने किंवा कंपनीने हे शुल्क भरण्यास नकार दिला, तर इंटरनेट सेवा खंडित करण्याचा इशारा इराणने दिला. हे जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत घातक ठरु शकते, कारण या केबल्सद्वारे मोठ्या प्रमाणावर डेटा ट्रॅफिक वाहून नेला जातो.

या वादाची ठिणगी गेल्या 72 तासांत अमेरिकेने इराणचे तीन तेल टँकर्स निकामी केल्यामुळे पडली. यावर संतप्त झालेल्या इराणने अमेरिकेला (America) थेट इशारा दिला की, जर यापुढे एकाही इरानी टँकरला हात लावला, तर मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळांवर भीषण हल्ला केला जाईल. दुसरीकडे, अमेरिकेनेही आक्रमक पवित्रा घेत इराणला मदत केल्याच्या आरोपावरुन तीन चिनी सॅटेलाइट कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. या वाढत्या तणावामुळे होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून होणारा व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला असून, गेल्या 24 तासांत तेथून एकही व्यापारी जहाज गेलेले नाही.

दरम्यान, हा संघर्ष शांत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. अमेरिकेने इराणला शांततेचा प्रस्ताव पाठवला असला तरी इराणने तो फेटाळून लावला. कतार, इजिप्त आणि तुर्की यांसारखे देश हा युद्धजन्य पेच सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ यांनी कतारच्या पंतप्रधानांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली. पाकिस्तान अधिकृत मध्यस्थ असला तरी, पडद्यामागून कतार आणि तुर्की महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत, जेणेकरुन जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणारा हा फटका रोखता येईल.