Who Is Justice Dalveer Bhandari: इस्त्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध थांबण्यचं नाव घेत नाहीये. इस्त्रायलने नुकताच राफाह शहरावर केलेल्या हल्ल्यात 35 जणांना जीव गमवावा लागला. इस्त्रायल सातत्याने हमासच्या दहशतवाद्यांना टार्गेट करत आहे. यातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन एक मोठी बातमी समोर आली आहे. इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसने (ICJ) शुक्रवारी इस्रायलला राफाहमधील लष्करी कारवाई तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले. गाझामध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला, असे कोर्टाने म्हटले. अशा परिस्थितीत इस्त्रायल (Israel) आणि हमास यांच्यात युद्धविराम आवश्यक आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाला आयसीजेमधील भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांनीही पाठिंबा दिला. न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी 2012 पासून आंतरराष्ट्रीय कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहत आहेत.

दरम्यान, न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी यांचा जन्म 1947 मध्ये जोधपूर येथे झाला. 2014 मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ते अनेक वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश होते. त्यापूर्वी, ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. 2005 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या काळात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले. संवैधानिक कायदा, फौजदारी कायदा, कौटुंबिक कायदा आणि कामगार औद्योगिक कायदा या क्षेत्रांत त्यांनी आपल्या निर्णयांच्या माध्यमातून नवा पायंडा पाडला.

दुसरीकडे, ICJ मध्ये गेल्यानंतरही सागरी वाद, अंटार्क्टिका, आण्विक नि:शस्त्रीकरण, दहशतवादी फंडिंग आणि इतर प्रकरणांवर अनेक महत्त्वाच्या सुनावणी झाल्या. न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी हे दिल्लीतील सेंटर फॉर इंटरनॅशनल लॉ असोसिएशनचेही अनेक वर्षे अध्यक्ष राहिले आहेत. घटस्फोटाच्या बाबतीत मोठा निर्णय देताना त्यांनी म्हटले होते की, जर पती-पत्नी दीर्घकाळापासून वेगळे राहत असतील आणि त्यांच्यातील भावनिक बंध संपला असेल तर ते घटस्फोटाचे कारण ठरु शकते. यानंतर केंद्र सरकारला हिंदू विवाह कायदा 1955 मध्ये बदल करण्याचा विचार करावा लागला होता. न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी यांनी 1971 मध्ये शिकागो लॉ स्कूलमधून कायद्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले.

दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेच्या अपीलवर ICJ मध्ये इस्रायलबाबत हा निर्णय देण्यात आला आहे. गाझामध्ये नरसंहार होत असल्याचे दक्षिण आफ्रिकेने याचिकेत म्हटले होते. अशा परिस्थितीत इस्रायलने अशाप्रकारची कारवाई तात्काळ थांबवावी. कोर्टाने 13-2 च्या पाठिंब्याने आपला निर्णय जाहीर केला. युगांडाच्या न्यायाधीश ज्युलिया सेबुटिंडे आणि इस्रायली हायकोर्टाचे प्रेसिडंट अहारो बराक यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले नाही.

दुसरीकडे, ICJ च्या आदेशानंतरही इस्रायलने तो स्वीकारण्यास नकार दिला. आंतरराष्ट्रीय कायदे डोळ्यासमोर ठेवूनच राफाहमध्ये कारवाई केली जात असल्याचे इस्रायलच्या सुरक्षा सल्लागाराने सांगितले. आवश्यक तिथे लष्करी कारवाई सुरुच राहील, असे इस्रायलने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रातील पॅलेस्टाईनचे राजदूत रियाद मन्सूर यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला.