गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या निर्णयावर अमेरिकेने टीका केली आहे, परंतु चीनने पाठिंबा दिला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांना दोष देऊन जागतिक अन्न संकट सुटणार नाही, असे चीनने म्हटले आहे. भारताच्या गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर टीका करताना, अमेरिकेसह जी-7 देशांच्या इतर नेत्यांनीही टीका केली आहे की हे अन्न संरक्षणवादाचे धोकादायक उदाहरण ठेवेल. (india wheat export ban chinese media support after g7 nations criticism)

भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात गव्हाच्या निर्यात धोरणात बदल करून त्यावर बंदी घातली होती. मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला होता की सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. भारत सरकारच्या या निर्णयावर अमेरिकेसह G-7 देशांनी जोरदार आक्षेप घेतला, मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे चीनच्या सरकारी मीडियाने भारताला पाठिंबा दिला आहे.

चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने आपल्या संपादकीयमध्ये म्हटले आहे की, भारताला दोष देऊन अन्नाचा प्रश्न सुटणार नाही. तसेच, आता G-7 देशांचे कृषी मंत्री भारताला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालू नका असे सांगत आहेत. G-7 देश आपापल्या देशांतून निर्यात वाढवून खाद्यान्न बाजारपेठेतील पुरवठा स्थिर का करत नाहीत?

वृत्तपत्रात म्हटले आहे की, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. परंतु, जागतिक गव्हाच्या निर्यातीपैकी तो फक्त एक छोटासा भाग निर्यात करतो. याउलट, अमेरिका, कॅनडा, युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियासह काही विकसित देश गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार आहेत. ग्लोबल टाइम्सनुसार, जर काही पाश्चिमात्य देशांनी संभाव्य जागतिक अन्न संकट लक्षात घेऊन गव्हाची निर्यात कमी करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर ते भारतावर टीका करण्याच्या स्थितीत नसतील. भारतावर स्वतःचा अन्नपुरवठा कायम ठेवण्याचा दबाव आहे.

गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित राहतील, असे भारताने शनिवारी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी केले. यासोबतच भारत आणि इतर देशांची अन्न सुरक्षाही मजबूत होईल. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांच्यासमवेत पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, कृषी सचिव मनोज आहुजा म्हणाले की, गहू निर्यातीसाठी जारी करण्यात आलेले लेटर ऑफ क्रेडिट (लेटर ऑफ क्रेडिट) पूर्ण केले जाईल.

गव्हाच्या उपलब्धतेबाबत बोलताना वाणिज्य सचिव सुब्रमण्यम म्हणाले, भारताच्या अन्न सुरक्षेव्यतिरिक्त सरकार शेजाऱ्यांच्या अन्न सुरक्षेसाठीही काम करत आहे. भारत सरकारनेही काल गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदीमध्ये काही शिथिलता जाहीर केली होती. 13 मे पूर्वी सीमाशुल्कात नोंदणी केलेल्या गव्हाची खेप या निर्बंधातून सूट दिली जाईल म्हणजेच निर्यात करता येईल, असे सरकारने म्हटले होते.