Pakistan Taxation Policy: आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानच्या अडचणी संपण्याचे नाव घेत नाहीत. एकीकडे देशाची लोकसंख्या वेगाने वाढत असताना दुसरीकडे मूलभूत आरोग्य सुविधा आणि गर्भनिरोधक साधनांच्या किमती कमी करण्याच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) सुरुंग लावला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी कंडोम आणि इतर गर्भनिरोधक उत्पादनांवरील 18 टक्के विक्री कर कमी करण्याची विनंती केली होती, जी आयएमएफने स्पष्टपणे फेटाळून लावली.

लोकसंख्या विस्फोटाचा धोका, पण मदतीचा हात नाही

पाकिस्तानची (Pakistan) लोकसंख्या सध्या वार्षिक 2.55 टक्के दराने वाढत आहे. दरवर्षी या देशात सुमारे 60 लाख लोकसंख्येची भर पडत आहे. अशा परिस्थितीत कुटुंब नियोजन साधनांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असणे गरजेचे होते.

पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी 'फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू'ला (FBR) या उत्पादनांवरील 18 टक्के जीएसटी कमी करण्यासाठी आयएमएफशी चर्चा करण्यास सांगितले होते. मात्र, वॉशिंग्टनस्थित या जागतिक कर्जदात्याने पाकिस्तानला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

आयएमएफच्या (IMF) मते, चालू आर्थिक वर्षाच्या मध्यात कोणत्याही प्रकारची कर कपात किंवा सवलत देता येणार नाही. या विषयावर केवळ आगामी राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातच (2026-27) चर्चा केली जाऊ शकते. तोपर्यंत पाकिस्तानमध्ये या अत्यावश्यक उत्पादनांच्या किमती गगनाला भिडलेल्याच राहतील.

आर्थिक गणिते आणि आयएमएफच्या अटी

पाकिस्तान सध्या आयएमएफच्या 37 महिन्यांच्या कर्ज कार्यक्रमावर अवलंबून आहे. आतापर्यंत आयएमएफने पाकिस्तानला सुमारे 3.3 अब्ज डॉलर्सचा हप्ता जारी केला असून पुढील टप्प्यात 1.2 अब्ज डॉलर्स मंजूर झाले आहेत. हे कर्ज देताना आयएमएफने अत्यंत कडक अटी घातल्या आहेत. या अटींनुसार, पाकिस्तानला कर संकलन सुधारणे, भ्रष्टाचार रोखणे आणि महसुली तूट कमी करणे बंधनकारक आहे.

एफबीआरच्या अंदाजानुसार, केवळ कंडोमवरील जीएसटी हटवल्यास सरकारला 400 ते 600 दशलक्ष रुपयांचा महसूल गमवावा लागेल. पाकिस्तानला चालू वर्षासाठी 13.979 ट्रिलियन रुपयांचे महसुली उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे.

अशा स्थितीत 400-600 दशलक्ष रुपयांचा तोटा आयएमएफला मान्य नाही. नाणेनिधीने स्पष्ट इशारा दिला की, अशा प्रकारच्या कर सवलतीमुळे कर संकलन यंत्रणा कमकुवत होईल आणि तस्करीला (Smuggling) वाव मिळेल.

सॅनिटरी पॅड्स आणि डायपर्सवरही दिलासा नाही

पाकिस्तान सरकारने केवळ गर्भनिरोधकच नव्हे, तर महिलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेले सॅनिटरी पॅड्स आणि लहान मुलांच्या डायपर्सवरील जीएसटीमध्येही कपात करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आयएमएफने ही मागणीही फेटाळून लावली.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अशा वळणावर आहे जिथे आयएमएफचे नियम पाळणे ही त्यांची मजबुरी आहे. जर पाकिस्तानने या अटींकडे दुर्लक्ष केले, तर देश 'डिफॉल्ट' (दिवाळखोर) होण्याचा, जागतिक स्तरावर एकाकी पडण्याचा आणि गंभीर आर्थिक संकटात अडकण्याचा धोका आहे.

शाहबाज शरीफ यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय आणि सामाजिक फटका मानला जात आहे. वाढत्या महागाईमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानी जनतेला आता मूलभूत आरोग्य साधनांसाठीही ज्यादा पैसे मोजावे लागणार आहेत.