क्रिमियाला जोडल्यानंतर रशियाला G8 मंच सोडावा लागला. 2017 मध्ये, रशियाने या मंचातून पूर्णपणे माघार घेतल्यानंतर या मंचाचे G-7 मध्ये रूपांतर झाले. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. रशियाला G-20 मंचातून काढून टाकण्यासाठी अमेरिका सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. (Getting Russia out of the G20 is not easy)

G-20 देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची बैठक यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. या बैठकीपूर्वी अमेरिका आणि पाश्चात्य देश रशियाला या मंचापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण रशियाला G20 मंचापासून वेगळे करणे इतके सोपे आहे का? G-20 सुद्धा G-19 होईल का? हे घडवून आणणे थोडे कठीण वाटते.

रशियाला तीन देशांचा पाठिंबा मिळणार आहे

परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांच्या मते, युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर जी-8 देशांमधून रशियाला निलंबित करण्यात आले होते, तशीच परिस्थिती अजूनही निर्माण होत आहे. पण दोन्ही मंचांची रचना वेगळी आहे. G8 च्या उर्वरित सात देशांमध्ये कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश होता.

भारत-चीन किंवा दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांचा या मंचात समावेश नव्हता. या तीन आर्थिक शक्तींचा G20 फोरममध्ये समावेश करण्यात आला आहे. खरं तर, G-20 देश जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या 80 टक्के आणि जवळजवळ संपूर्ण जगाचे नेतृत्व करतात. भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका रशियाच्या निलंबनाला कधीही पाठिंबा देणार नाही, हे जी-20 देशांमध्ये स्पष्ट झाले आहे.

इंडोनेशिया रशियाला आमंत्रण पाठवण्यावर ठाम आहे

अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांसाठी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे G20 फोरमचा सध्याचा अध्यक्ष असलेला इंडोनेशिया रशियाला (Russia) G20 देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यावर ठाम आहे. तर इंडोनेशियाने रशियाला निमंत्रण देऊ नये अशी अमेरिका-युरोपची इच्छा आहे. पण तो अमेरिकेचे ऐकत नाही. पुतिन यांना निमंत्रण पाठवणार असल्याचे इंडोनेशियाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

इंडोनेशियाने युक्रेनमधून रशियन सैन्य माघारी घेण्याच्या प्रस्तावाला संयुक्त राष्ट्रात पाठिंबा दिला असला तरी त्याचा अर्थ अमेरिका किंवा युरोपच्या पाठीशी उभा राहिला नाही. भारताप्रमाणेच इंडोनेशियाचे परराष्ट्र धोरणही स्वतंत्र राहिले आहे. तो कधीही कोणत्याही महासत्तेचा टांगती तलवार राहिला नाही. जी-20 बैठकीला पुतिन उपस्थित राहणार असल्याचे इंडोनेशियाच्या भूमिकेवरून स्पष्ट झाले आहे.

2023 मध्ये भारत G20 चा अध्यक्ष असेल

2023 मध्ये, G20 मंचाचे अध्यक्षपद भारताकडे (India) जाईल. एकदा अध्यक्षपद भारताकडे गेल्यावर रशियाला G20 मंचावरून निलंबित करणे पाश्चात्य देशांसाठी अधिक कठीण होईल. भारत आपल्या अध्यक्षतेखालील रशियाचे निलंबन कधीही होऊ देणार नाही. रशियाला या मंचावरून निलंबित करण्यासाठी अमेरिका-युरोपला 2024 पर्यंत वाट पाहावी लागणार हे स्पष्ट आहे.

इंडोनेशियाने ज्या प्रकारे आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आणले आहे, भारताने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा मार्ग अवलंबल्याने जवळपास तीच वृत्ती भारताबाबत राहील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

तथापि, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर रशिया-युक्रेन युद्ध दीर्घकाळ चालले तर पुतिन यांनी जी -20 मंचाला भेट दिल्याने समस्या सोडवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, कारण बाजूच्या चर्चेकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. पण पुतिन निघून गेल्यास अमेरिका आणि युरोपीय देश या परिषदेवर बहिष्कार घालणार नाहीत का, हेही पाहायचे आहे, ज्याची शक्यता जास्त आहे.

तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, रशियाला जी-20 (G20) देशांच्या मंचातून बाहेर काढण्यात अमेरिकेने यश मिळविले असले तरी त्यामुळे रशियाचे थेट नुकसान होत नाही कारण आर्थिक निर्बंधांमुळे जे नुकसान व्हायचे होते तेच होत आहे.