भारताचे परराष्ट्र सचिव (Foreign Secretary) हर्ष शृंगला (Harsh Shringla) चार दिवसांसाठी श्रीलंका दौऱ्यावर जात आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते अनेक पायाभूत आणि ऊर्जा प्रकल्पाच्या प्रगतीचे मुल्यांकन करतील. यासह श्रीलंकेला (Sri Lanka) आर्थिक मदतीची गरज अजेंड्याच्या शीर्षस्थानी असण्याची शक्यता आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, परराष्ट्र सचिवांच्या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध, द्विपक्षीय प्रकल्पाची प्रगती, कोरोना संसर्गाशी निगडीत सहकार्य इत्यादींचा आढावा घेण्याची संधी मिळेल. भारताच्या शेजारील देशांच्या धोरणात श्रीलंकेला मध्यवर्ती स्थान आहे, असे प्रसिद्धपत्रकामध्ये सांगितले आहे.

श्रीलंकेने कोलबोच्या पूर्व कंटेनर टर्मिनलसाठी भारत आणि जपानसोबतचा सामंजस्य करार रद्द करण्याच्या निर्णयाद्वारे आणि त्रिकोमाली ऑइल फार्मसह आखणी अनेक प्रस्ताव, मंद प्रगतीमुळे संबंधामध्ये तणाव पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण नवी दिल्लीला चिंता आहे की जेव्हा भारतीय प्रकल्पांना मंजूरी मिळण्यास बराच वेळ लागत आहे, तर चीनचे प्रकल्प जे साथीच्या काळातही मंजूर झाले आहेत.

अलीकडेच भारतातील श्रीलंकेच्या उच्चायुक्त मिलिंडडा मोरागोडा यांनी म्हंटले होते, नवी दिल्लीला असे वाटते की श्रीलंका चीनच्या अधिक जवळ आहे कारण दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचा अभाव आणि गैरसमजांमुळे , परंतु नवी दिल्ली आणि कोलोंबोमधील सभ्यता या मतभेदांना मदत करू शकते. या दौऱ्यात शृंगला तमिळ हक्कांबद्दल ठळकपणे बोलणार आहेत. या दौऱ्यात शृंगला कँडी, त्रिकोमाली आणि जाफना येथेही पोहोचेल. श्रीलंकेच्या आर्थिक मदतीच्या गरजा तसेच कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारत श्रीलंकेला मदत करेल. श्रीलंकेला कोविड लस निर्यात करण्याबाबत भारत काही निर्णय घेऊ शकतो.