Donald Trump New Iran War Strategy: मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या भडक्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक अत्यंत अनपेक्षित आणि नवी रणनीती जाहीर केली. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'ने दिलेल्या खळबळजनक वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी आपल्या मित्रराष्ट्रांना स्पष्ट केले की, ते इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यास तयार आहेत, भलेही जगासाठी महत्त्वाची असलेली 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद राहिली तरी चालेल. होर्मुझची सामुद्रधुनी जबरदस्तीने उघडण्यासाठी लष्करी मोहीम राबवणे हे अत्यंत खर्चिक, दीर्घकालीन आणि जोखमीचे ठरु शकते, असे ट्रम्प यांचे मत आहे. त्यामुळे त्यांनी आता इराणला थेट लष्करीदृष्ट्या पंगू करण्याचा नवा मार्ग निवडला.

या नव्या रणनीतीनुसार, अमेरिकेचे मुख्य लक्ष आता इराणचे नौदल, क्षेपणास्त्र साठा, संरक्षण उद्योग आणि प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता (Striking Capacity) मुळापासून नष्ट करणे हे आहे. अमेरिकेचा असा कयास आहे की, एकदा का इराणची लष्करी शक्ती खिळखिळी झाली, तर एक कमकुवत इराण कूटनीतीच्या (Diplomacy) मार्गाने स्वतःहून होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्यास तयार होईल. काल रात्री इराणच्या इस्फहान (Isfahan) शहरात झालेला भीषण 'बंकर बस्टर' हल्ला याच रणनीतीची सुरुवात असल्याचे मानले जात आहे.

विशेष म्हणजे, जर इराणने ही सामुद्रधुनी उघडण्यास नकार दिला, तर तिथून व्यापारी जहाजांची वाहतूक सुरळीत करण्याची सर्व जबाबदारी युरोप आणि आखाती देशांची असेल, कारण तेच याचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत. व्हाईट हाऊसचा हा पवित्रा जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देणारा ठरु शकतो, कारण होर्मुझ हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग आहे आणि तो बंद राहिल्यास आर्थिक संकट लांबू शकते.

दुसरीकडे, इस्त्रायलमध्येही एका वादग्रस्त निर्णयामुळे तणाव वाढला आहे. इस्त्रायलच्या संसदेने नुकताच एक ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार, इस्त्रायली लष्करी न्यायालयांनी दहशतवादासाठी दोषी ठरवलेल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांना आता अनिवार्यपणे फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या पाठिंब्याने हा कायदा 62 विरुद्ध 48 मतांनी मंजूर झाला असून निकाल लागल्यापासून 90 दिवसांच्या आत ही शिक्षा लागू करण्याची तरतूद यात आहे. हा कायदा मंजूर होताच इस्त्रायली खासदारांनी संसदेत आनंद व्यक्त केला.

मात्र, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने (Palestinian Authority) या कायद्याला "युद्ध गुन्हे" (War Crimes) म्हटले असून हे जिनेव्हा कराराचे थेट उल्लंघन असल्याचे म्हटले. एकीकडे ट्रम्प इराणला लष्करीदृष्ट्या संपवण्याची भाषा करत आहेत, तर दुसरीकडे इस्त्रायलने पॅलेस्टिनी कैद्यांबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतल्याने संपूर्ण मध्य पूर्वेत संघर्षाची नवी ठिणगी पडली. अमेरिकेचा हा मोठा डाव आणि इस्त्रायलचा नवा कायदा यामुळे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण येणाऱ्या काळात कोणत्या दिशेला जाईल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.