अफगाणिस्तानातील (Afghanistan) तालिबान (Taliban) राजवटीला जागतिक मान्यता मिळवून देण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त धोरणाबाबत दोन्ही देशांचे दीर्घकालीन नुकसान होण्याचा इशारा तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 15 ऑगस्ट रोजी तालिबानने काबूलवर (Kabul) कब्जा केल्यानंतर, चीन आणि पाकिस्तानने (China Pakistan Afghanistan) अफगाणिस्तानातील 20 वर्षांच्या युद्धानंतर या प्रकरणी इतर देशांशी संपर्क वाढवणे सुरू केले आहे. दुसरीकडे, तालिबानच्या परत येण्याबद्दल चिंता कायम आहे, ज्याच्या वाढीमुळे अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेट सारखे दहशतवादी गट पुन्हा उदयास येऊ शकतात.

हाँगकाँगच्या 'साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'मधील एका लेखात काही पाकिस्तानी विश्लेषकांच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानने अनेकदा असे म्हटले आहे की त्याचा अफगाणिस्तानमध्ये कोणताही आवडता मित्र नाही, परंतु असे असूनही पाकिस्तानी सरकार (Pakistan Government) तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये परत आल्याने खूश आहे. त्याचबरोबर खात्रीदायकही दिसत आहे. तालिबानने काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर काही तासांतच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान म्हणाले की, अफगाण लोकांनी पाश्चिमात्य देशांच्या "गुलामगिरीच्या बेड्या तोडल्या आहेत".

पाकिस्तान तालिबानसाठी लॉबिंग करत आहे

"पाकिस्तान विशेषतः तालिबानशी सामूहिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी चीन आणि रशियाच्या जवळ समजल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी लॉबिंग करत आहे," असे म्हटले जात आहे. अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक शासन सुनिश्चित करणे, दहशतवादी हल्ले रोखणे आणि महिलांना शिक्षण आणि रोजगाराची परवानगी देणे या आश्वासनावर तालिबानला पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, ”असे ब्रिटन, संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेत पाकिस्तानच्या माजी राजदूत मलीहा लोधी म्हणाल्या. 'पाकिस्तानला त्याच्या शेजारच्या देशात शांततेचा सर्वाधिक फायदा होतो आणि संघर्ष आणि अस्थिरतेचा सर्वाधिक त्रास होतो.'

पाकिस्तानला त्रास होऊ शकतो

ते पुढे म्हणाले की, पाकिस्तानला त्याच्या पश्चिम सीमेवरील स्थिरतेचा फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा तालिबान प्रभावीपणे राज्य करू शकेल, इतर वांशिक गटांना सामावून घेऊ शकेल आणि स्थायी शांतता प्रस्थापित करु शकेल. "उलट, जर ते तसे करू शकले नाहीत, तर अफगाणिस्तानला अनिश्चित आणि अस्थिर भविष्याचा सामना करावा लागू शकतो, जे पाकिस्तानच्या हिताचे नाही."

तालिबानचा भारताविरुद्ध वापरतो

सिंगापूरमधील एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे सहयोगी संशोधन फेलो अब्दुल बासित म्हणाले की, तालिबानला मदत करुन पाकिस्तान भारताला अफगाणिस्तानपासून दूर ठेवू इच्छित होता. पाकिस्तानमधील आश्रयाचा फायदा घेऊन अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून बाहेर काढणे हा तालिबानचा हेतू होता.' तालिबान आणि तेहरिक- ई-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) गटाचे वर्णन "एकाच नाण्याच्या बाजू" असे केले गेले.

अमेरिकेकडून जोरदार धक्का

त्याचवेळी, विश्लेषकांनी सांगितले की, पाकिस्तान आणि चीन दोघांनाही अमेरिकेकडून जोरदार झटका बसू शकतो, जे आपले सैन्य मागे घेतल्यानंतर स्वतंत्रपणे चीन आणि क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकते (China Taliban Cooperation). स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे विश्लेषक असफंदयार मीर म्हणाले की, दहशतवाद आणि तालिबानला लगाम घालण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानवर दबाव आणत आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण राहतील.

अमेरिकेबरोबरचे संबंध बिघडू शकतात

बासित म्हणाले, “जर तालिबानने जबाबदारीने वागले आणि संयमाने आपले सरकार चालवले तर अमेरिका-पाकिस्तान संबंध सुधारू शकत नाहीत, परंतु ते कायम राहतील. अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती बिघडल्यास अमेरिका-पाकिस्तान संबंध बिघडतील. दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्टचे माजी संपादक वांग जियांगवेई यांनी वर्तमानपत्रासाठी आपल्या स्तंभात लिहिले की अमेरिकेचे प्रदीर्घ युद्ध एका भयंकर अपयशासह संपले.

चीनमध्ये अमेरिकेची थट्टा केली जात आहे

ते म्हणाले, "चीनचे अधिकृत मीडिया रिपोर्ट आणि टीकाकार वरवर पाहता अफगाणिस्तानातील अमेरिकन पराभवाची थट्टा करत आहेत." परंतु हे विसरता कामा नये की अफगाणिस्तान हा एक देश आहे जो 'साम्राज्यांचे कब्रस्तान' म्हणून ओळखला जातो. वांग म्हणाले, 'अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या पराभवामुळे चीनला अमेरिकेची खिल्ली उडवण्याची आणि अमेरिकेच्या अधोगतीचा संदेश पसरवण्याची संधी मिळाली आहे यात शंका नाही. परंतु काही आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की यामुळे चीनला अपूर्ण धोरणात्मक विजय मिळाला आहे.