तालिबान (Taliban) आता कोणत्याही वेळी अफगाणिस्तानात (Afghanistan) त्यांच्या सरकारची घोषणा करु शकते. दरम्यान, तालिबानला चीनकडून (China) सर्वाधिक आशा आहे. तालिबानच्या प्रवक्त्याने आता हे उघडपणे सांगण्यास सुरुवात केली आहे. तालिबान्यांना देश चालवण्यासाठी पैशाची गरज आहे, जी त्यांना चीनकडून मिळणार असल्याची आशा आहे. पण चीनची नजर त्याच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) अब्जावधी डॉलर्सच्या प्रकल्पावर आहे. या प्रकल्पाच्या मदतीने चीनला युरोप, आफ्रिका आणि आशियाला आपल्या रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्गाने जोडायचे आहेत. बीआरआय अंतर्गत पहिला मार्ग, जो चीनपासून सुरू करून रशिया आणि इराणमार्गे इराकला नेण्याची योजना आहे, त्यासाठी अफगाणिस्तानची मदत आवश्यक आहे. हेच कारण आहे की, चीनला अफगाणिस्तानमध्ये असे सरकार हवे आहे जे त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करेल. या क्रमाने चीन सुरुवातीपासूनच तालिबानच्या पाठीशी उभा असल्याचे दिसत आहे.

बीआरआय प्रकल्पाबाबत चीनचे वक्तव्य

चीनने शुक्रवारी सांगितले की, तालिबान बीआरआय प्रकल्पाला पाठिंबा देत असून ते आपल्या देशासाठी प्रगतीचे पाऊल समजत आहे. चीनचं म्हणणं आहे की, तालिबानचा विश्वास आहे की, बीआरआय प्रकल्पाद्वारे देशात समृद्धी येईल आणि रसातळाला गेलेल्या अर्थव्यवस्था पुन्हा मजबूत देईल.

अशरफ घनी यांच्या सरकारमध्ये चीनचे हेतू फसले होते

चीनने सीपीईसीमध्ये पाकिस्तानसह अफगाणिस्तानचा समावेश केला होता, परंतु आतापर्यंत अमेरिकन प्रभावामुळे या कामामध्ये प्रगतीचा अंश दिसत नाही. अशरफ घनी सरकारकडून चीनला फारशी मदत मिळत नव्हती. आता असे सरकार अफगाणिस्तानात आले आहे ज्याला चीनची गरज आहे, कारण पाश्चिमात्य देश त्याला मदत करायला तयार नाहीत.

भारताला चिंता

अशा परिस्थितीत जर चीनने आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर पुन्हा वेगाने काम सुरु केले, तर भारतासाठी ही चिंताजनक बाब असेल. याचे कारण असे की, आता केवळ पाकव्याप्त काश्मीरमध्येच नव्हे तर अफगाणिस्तानातही चीनची घुसखोरी करेल. तालिबानच्या मुद्द्यावर भारत पावले टाकत आहे. जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) आणि लष्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) सारख्या संघटना तालिबानच्या सहकार्याने काम करत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक अहवालांमध्ये म्हटले आहे. जर भविष्यात हे गट त्यांची प्रशिक्षण प्रणाली आणि बेस अफगाणिस्तानात वाढवतील तर ते खूप धोकादायक बनू शकते. इस्लामिक अतिरेकाच्या नावाखाली तालिबान या संघटनांना पैसे आणि प्रशिक्षण देऊ शकतो. जेव्हा भारताला अस्थिर करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा ड्रॅगनकडून निधीची कमतरता भासू नये.