कॅनडामध्ये सरकारने परदेशी लोकांसाठी प्रॉपर्टी खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे. कारण येथील लोकांना जागा कमी पडत असल्याने हा निर्णय घेतला आहे. परदेशी नागरिकांना प्रॉपर्टी खरेदीवर 1 जानेवारीपासून बंदी लागू केली आहे. पण या कायद्याला अनेक अपवाद आहेत.

• निवासी मालमत्ता खरेदीवर बंदी

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो (PM Justin Trudeau) यांनी स्थानिक लोकांच्या सोयीसाठी मालमत्तेबाबत 2021 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान हा प्रस्ताव ठेवला होता. कॅनडातील वाढत्या किमतींमुळे घर खरेदी करणे अनेकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. स्थानिक लोकांना अधिकाधिक घरे मिळावीत, या उद्देशाने निवासी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

• महागाई ही मोठी समस्या आहे का?

कॅनडात घर खरेदी करणाऱ्यांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. नफेखोरही मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीत गुंतले होते. कॅनडामधील घरे अनेक परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत. रिकामी घरे, गगनाला भिडलेल्या किमती हेही खरे समस्येचे कारण आहे. घर हे लोकांसाठी आहे, गुंतवणूकदारांसाठी नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने नॉन-कॅनडियन कायद्याद्वारे निवासी मालमत्ता खरेदीवर बंदी लागू केली.

• कायद्यातील अनेक अपवाद

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, निर्वासित आणि कायमस्वरूपी रहिवाशांना घरे खरेदी करण्याची परवानगी देणारे अनेक अपवाद कायद्यात असले तरी व्हँकुव्हर आणि टोरंटोसारख्या प्रमुख बाजारपेठांनी अनिवासी आणि रिकाम्या घरांवर कर आकारण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील रिअल इस्टेट बाजार विक्रेत्यांसाठी सुस्त झाला आहे. कारण चलनवाढ रोखण्यासाठी बँक ऑफ कॅनडाच्या आक्रमक आर्थिक धोरणाचे पालन केले जात आहे.

• परदेशी खरेदीदारांवर बंदी घालून फायदा काय?

रिअल इस्टेट व्यवसायाशी संबंधित अनेक तज्ञांनी असेही म्हटले आहे की परदेशी खरेदीदारांवर बंदीमुळे घरे अधिक परवडणारी बनविण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, उलट मागणी पूर्ण करण्यासाठी अधिक घरांची आवश्यकता असेल. कॅनडा मॉर्टगेज अँड हाऊसिंग कॉर्पोरेशनने जूनच्या अहवालात म्हटले आहे की 2030 पर्यंत सुमारे 19 दशलक्ष निवासी युनिट्सची आवश्यकता असेल.