United Nation and America's View on CAA Act:

अमेरिकन सरकार आणि संयुक्त राष्ट्राने मंगळवारी भारताच्या वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. युनायटेड नेशन्सने या कायद्याचे वर्णन "मूलभूतरित्या भेदभाव करणारा" असे केले आहे. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अनधिकृत गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा-2019 (CAA) जारी केला. 11 मार्च रोजी हा लागू करण्यात आला. यावर आता जगभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला सांगितले की, "आम्ही 2019 मध्ये परत सांगितले होते की आम्ही भारताच्या नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 (CAA) बद्दल चिंतित आहोत, कारण तो मूलभूतपणे भेदभाव करणारा आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वांचे उल्लंघन करते." ते पुढे म्हणाले की, 'सीएएचे नियम आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याशी सुसंगत आहेत की नाही याची संयुक्त राष्ट्रे चौकशी करत आहे.'

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला सांगितले की, "आम्ही 2019 मध्ये परत सांगितले होते की आम्ही भारताच्या नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 (CAA) बद्दल चिंतित आहोत कारण तो मूलभूतपणे भेदभाव करणारा आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वांचे उल्लंघन करते." ते पुढे म्हणाले की, 'सीएएचे नियम आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याशी सुसंगत आहेत की नाही याची संयुक्त राष्ट्रे चौकशी करत आहे.'

CAA वर अमेरिकेचा आक्षेप

दरम्यान, अमेरिकेनेही CAA वर आक्षेप घेतला आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला सांगितले की, "नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या 11 मार्चच्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. आम्ही या कायद्याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत." "धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक देणे ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत," असे स्टेट डिपार्टमेंटच्या प्रवक्त्याने ईमेलमध्ये म्हटले आहे. भारतीय वंशाचे अमेरिकन खासदार रो खन्ना यांनीही सांगितले की, त्यांनी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याला (CAA) विरोध केला आहे. ते पुढे म्हणाले की, “मी याला (सीएए) विरोध करतो. माझा इमिग्रेशनचा दृष्टीकोन नेहमीच बहुलवादाकडे राहिला आहे.”

दुसरीकडे, प्रस्तावित नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) सोबत मिळून हा कायदा भारतातील 200 दशलक्ष मुस्लिमांशी भेदभाव करु शकतो. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या आहे. काही लोकांना भीती वाटते की सरकार काही सीमावर्ती राज्यांमध्ये वैध कागदपत्रांशिवाय मुस्लिमांचे नागरिकत्व रद्द करु शकते.

कोणत्याही भारतीय मुस्लिमाने काळजी करण्याची गरज नाही

तथापि, गृह मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की भारतीय मुस्लिमांनी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याबद्दल (सीएए) काळजी करण्याची गरज नाही कारण या कायद्याचा भारतीय मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही ज्यांना त्यांच्या समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकांसारखेच अधिकार आहेत. CAA बाबत मुस्लिम आणि विद्यार्थ्यांच्या एका वर्गाची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करताना मंत्रालयाने स्पष्ट केले की "या कायद्यानंतर, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही."