लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आयशा मलिक या पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होऊ शकतात. डॉनच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या बढतीला बहुमताने मंजूरी दिली आहे. आता संसदीय समिती त्यांच्या नावावर विचार करेल. सामान्यतः संसदीय समिती न्यायिक आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारते.

दरम्यान, उच्चाधिकार समितीने त्यांची बढती मंजूर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीशाच्या नियुक्तीच्या अगदी जवळ आहेत. डॉन वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, सरन्यायाधीश गुलजार अहमद (Gulzar Ahmed) यांच्या अध्यक्षतेखालील पाकिस्तानच्या (Pakistan) न्यायिक आयोगाने (JCP) न्यायमूर्ती मलिक यांच्या पदोन्नतीला चार विरुद्ध पाच मतांनी मंजुरी दिली आहे.

शिवाय, JCP द्वारे मंजूरी दिल्यानंतर, त्यांच्या नावाचा संसदीय समितीद्वारे विचार केला जाईल जो सहसा JCP च्या शिफारशीच्या विरोधात जात नाही. न्यायमूर्ती मलिक यांच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी जेसीपीने बैठक घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या वर्षी 9 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती मलिक यांचे नाव पहिल्यांदा जेसीपीसमोर आले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये त्यांच्या ज्येष्ठतेच्या क्रमावरुन मलिक यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात बढतीला विरोध झाला आहे.