जगातील अनेक देशांना आपल्या साम्राज्याखाली आणण्यासाठी चीन आर्थिक, व्यापारी आणि लष्करी मार्गाचा वापर करत आहे. बेल्ट अ‍ॅन्ड रोड या आपल्या महत्वकांक्षी प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. दुसरीकडे मात्र चीनचा हा कावेबाजपणा भारतासारख्या जगातील अनेक देशांनी लवकरच ओळखला आहे. त्यामुळे चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलिया (australia), जपान (Japan) भारत एकत्र आले आहेत. यातच आता बेल्ट अ‍ॅन्ड रोडला विरोध करण्यासाठी 21 एप्रिल 2021 रोजी, ऑस्ट्रेलियाने घोषित केले की, आम्ही चीनी बेल्ट अ‍ॅन्ड रोडमध्ये सामील होण्यासाठी राज्य सरकारचा करार रद्द करत आहोत. हा करार आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या विरोधात असल्याचेही या देशाने म्हटले आहे.

दरम्यान, ही माहिती शेअर करताना ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्री मारिस पायने (foreign minister marise payne) यांनी सांगितले की, फेडरल सरकार व्हिक्टोरियन राज्य सरकारचा चिनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हवर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय रद्द करेल. ऑस्ट्रेलियाने आपल्या नवीन कायद्यानुसार चीन, इराण (Iran) आणि सीरियासोबतचे (Syria) चार द्विपक्षीय करार रद्द केले आहेत. या कायद्यांतर्गत, संघराज्याला सरकारने प्रशासकीय स्तरावर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारांकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार दिला जातो, जे राष्ट्राच्या विरोधात असतील.

त्यावेळी, देशाचे परराष्ट्र मंत्री, मारिस पायने यांनी एका निवेदनात सांगितले की, रद्द करण्यात आलेल्या सौद्यांमध्ये व्हिक्टोरिया राज्यातील दोन 'बेल्ट अँड रोड' पायाभूत सुविधांच्या इमारतींशी संबंधित सौद्यांचा समावेश आहे. 2018 आणि 2019 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये करार झाले होते. 1999 मध्ये सीरिया आणि 2004 मध्ये इराणसोबत केलेले व्हिक्टोरिया शिक्षण विभागाचे करार रद्द करण्यात आले. ऑस्ट्रेलियाने हा करार मोडणे हा चीनसाठी मोठा धक्का होता. सध्या चीनचे जगातील अनेक देशांशी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरुन वाद सुरु आहेत. भारत, अमेरिका आणि फिलिपाइन्ससोबत चीनचा तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

2- परराष्ट्र मंत्री पायने म्हणाले, मला वाटते की या चार व्यवस्था ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत नाहीत. हे आमच्या परराष्ट्र संबंधांच्या विरोधात आहे. चीनने यापूर्वी व्हिक्टोरियासोबतच्या “यशस्वी व्यावहारिक सहकार्यात” अडथळा आणण्याचा इशारा दिला आहे. ऑस्ट्रेलियाने 2018 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा पारित केला जो देशांतर्गत धोरणांमध्ये गुप्त परदेशी हस्तक्षेपास प्रतिबंधित करतो. बीजिंगने हे कायदे चीनसाठी पूर्वग्रहदूषित आणि चीन-ऑस्ट्रेलिया संबंधातील कटुता वाढविण्यासाठी असल्याचे म्हटले होते.

3- ऑस्ट्रेलियाने ही घोषणा अशा वेळी केली आहे, जेव्हा प्रशांत प्रदेशात प्रभावासाठी या दोन सरकारांमध्ये स्पर्धा सुरु असल्याने ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील संबंध बिघडत आहेत. या कारवाईमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. चीनच्या वुहान शहरात प्रथम आढळलेला कोरोना विषाणू सर्व देशभर पसरला. त्याच्या उत्पत्तीच्या स्वतंत्र तपासाची मागणी ऑस्ट्रेलियाने आधीच केली आहे.

4- ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्र्याने घोषित केले की, आम्ही 1999 मध्ये सीरियासोबत स्वाक्षरी केलेला शिक्षण विभागासंबंधी वैज्ञानिक सहकार्य करार देखील रद्द करणार आहोत, ज्यामध्ये 2004 मध्ये व्हिक्टोरियाच्या शिक्षण विभाग आणि इराणमधील सामंजस्य कराराचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियन राज्यघटनेनुसार, फेडरल सरकार प्रामुख्याने परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षणासाठी जबाबदार असते. राज्ये आरोग्य आणि शिक्षणासाठी जबाबदार असतात, परंतु व्यवहारात या जबाबदाऱ्या कधी कधी ओव्हरलॅप होऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियाचे नवीन कायदे, जे फेडरल सरकारला राज्य अधिकार्‍यांनी स्वाक्षरी केलेले करार रद्द करण्याचा अधिकार देते, केवळ सार्वजनिकरित्या अर्थसहाय्यित संस्थांना लागू होतो, व्यावसायिक करारांना नाही.