Andhra Pradesh New Child Cash Scheme: आंध्र प्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू सरकारने राज्यातील जनतेसाठी एक अत्यंत अनोखी आणि सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारी नवीन योजना जाहीर केली. या नवीन धोरणानुसार, आता कुटुंबात तिसऱ्या अपत्याचा जन्म झाल्यास सरकारकडून 30,000 रुपये आणि चौथ्या अपत्याच्या जन्मावर तब्बल 40,000 रुपयांचे रोख प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.

आंध्र प्रदेशचे (Andhra Pradesh) मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी स्वतः या विशेष आर्थिक मदतीची अधिकृत घोषणा केली. नरसन्नापेटा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 'स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र' या विशेष कार्यक्रमात जनतेला संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील घसरत असलेल्या लोकसंख्या वाढीच्या दराबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. मानवी संसाधनांचे महत्त्व पटवून देताना ते म्हणाले की, मुलांकडे कधीही कुटुंबावरील किंवा राष्ट्रावरील ओझे म्हणून पाहिले जाऊ नये, तर ते देशाची खरी संपत्ती आहेत.

लोकसंख्या वाढीला सकारात्मक प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. या जाहीर केलेल्या योजनेमुळे राज्यातील बहुतांश कुटुंबांना आर्थिक हातभार तर लागेलच, सोबतीने लोकसंख्येचा समतोल राखण्यासही मदत होईल. या ऐतिहासिक निर्णयाविषयी बोलताना मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या भूतकाळातील धोरणांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, या विषयावर त्यांनी बऱ्याच काळापासून अतिशय गंभीरपणे विचार केला.

एका काळी त्यांनी स्वतः राज्यात कुटुंब नियोजन यशस्वी करण्यासाठी आणि लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केले होते. मात्र, आजच्या बदलत्या काळाची गरज पूर्णपणे वेगळी आहे. आज पुन्हा एकदा मुले हीच आपली खरी संपत्ती ठरत आहेत आणि आपल्या सर्वांसाठी आपल्या मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने आणि हितासाठी काम करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे, हीच भावना त्यांनी जनतेसमोर मांडली.

याच विचारसरणीतून मुख्यमंत्री नायडू यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय या महिन्यापासूनच जनतेच्या दरबारात लागू करण्याचे निश्चित केले. या योजनेची अंमलबजावणी त्वरित केली जाईल, ज्या अंतर्गत घरात तिसरे मूल जन्माला येताच सरकारकडून तातडीने 30,000 रुपयांची रक्कम संबंधित कुटुंबाला सुपूर्द करण्यात येईल. तसेच, चौथ्या अपत्यासाठी ही आर्थिक मदत वाढवून 40,000 रुपये करण्यात आली.

दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये वेगाने घटत चाललेला जन्मदर आणि भविष्यात वृद्ध होणाऱ्या लोकसंख्येचे संकट लक्षात घेता, चंद्राबाबू नायडू सरकारने उचललेले हे पाऊल देशातील इतर राज्यांसाठीही एका नवीन चर्चेचा विषय ठरले आहे. कमी होत चाललेल्या लोकसंख्येला पुन्हा गती देण्यासाठी थेट रोख रक्कम देण्याची ही देशातील एक वेगळीच योजना मानली जात आहे.