Congress in 2023: 2023 हे वर्ष अवघ्या काही दिवसांत संपणार आहे, पण हे वर्ष राजकीय दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे होते. छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा सत्ता मिळवली, तर त्यांना कर्नाटक गमवावे लागले. देशातील सर्वात जुना पक्ष काँग्रेससाठीही हे वर्ष संमिश्र ठरले. एकीकडे कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये सरकार स्थापन करण्यात यश आले, तर दुसरीकडे छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये सत्ता गमवावी लागली. चला तर मग हे वर्ष काँग्रेससाठी कसे होते ते पाहूया...

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसची निदर्शने

दरम्यान, 2023 मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ईशान्येकडील त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या राज्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यापैकी नागालँडमध्ये पक्षाला खातेही उघडता आले नाही. त्रिपुरामध्ये काँग्रेसने डाव्या पक्षांसोबत आघाडी करुन निवडणूक लढवली, पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. ते इथे फक्त तीन जागांपर्यंत मर्यादित राहिले. राज्यात भाजपला पुन्हा सरकार स्थापन करण्यात यश आले. तर मेघालयमध्ये काँग्रेसने पाच जागा जिंकल्या. भाजपने मेघालयमध्ये NPP आणि नागालँडमध्ये NDPP सोबत सरकार स्थापन केले.

दक्षिण भारतात काँग्रेसची निदर्शने

दक्षिण भारतातील कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका झाल्या. या दोन्ही राज्यात काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यात यश आले. त्यांनी कर्नाटकातील भाजप सरकार आणि तेलंगणातील बीआरएस सरकार उखडून टाकले. कर्नाटकात 10 मे रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला. 224 पैकी 135 जागा जिंकल्या, त्यानंतर सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री आणि डीके शिवकुमार उपमुख्यमंत्री झाले. यापूर्वी, 1999 मध्ये एसएम कृष्णा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने 40.84 टक्के मतांसह 132 जागा जिंकल्या होत्या.

दुसरीकडे, तेलंगणामध्ये 30 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 119 पैकी 64 जागा जिंकल्या, त्यानंतर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बनले. यावेळी काँग्रेसला 45 जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत सत्ताधारी बीआरएसला 39 जागांवर समाधान मानावे लागले तर भाजपला केवळ आठ जागांवर समाधान मानावे लागले.

हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी

पुढील वर्षी 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील सत्ता भाजपला गमवावी लागली. त्याचवेळी, मध्य प्रदेशात पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याचे स्वप्न भंगले.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेशात काँग्रेसने विजयासाठी जोरदार प्रयत्न केले, मात्र यश मिळू शकले नाही. कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने शेतकऱ्यांना हमीभावाचे आश्वासन दिले, पण मामाच्या (शिवराज सिंह चौहान) योजना, विशेषत: लाडली बहना योजनेने त्या सर्वांवर पडदा टाकला. इथे काँग्रेसला 230 पैकी केवळ 66 जागा जिंकता आल्या.

राजस्थान

राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ताबदलाची प्रथा यावेळीही कायम राहिली. काँग्रेसला पुन्हा एकदा सत्ता राखण्यात अपयश आले. पक्षाला अंतर्गत वाद, विशेषत: अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील मतभेदाचा फटका पक्षाला सहन करावा लागला. याशिवाय, पेपरफुटी प्रकरण आणि महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ यामुळे काँग्रेसलाही फटका बसला. त्यामुळेच 199 जागांवर झालेल्या निवडणुकीत पक्षाला केवळ 69 जागा मिळाल्या. त्याचवेळी, भाजपने 115 जागा जिंकून सत्तेत पुनरागमन केले.

छत्तीसगड

छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काँग्रेससाठी धक्कादायक होता. याचे कारण म्हणजे पक्षाला इथे विजयाचा पूर्ण विश्वास होता. भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली यावेळीही काँग्रेस चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 2018 मध्ये झालेल्या मागील निवडणुकीत काँग्रेसने 90 पैकी 68 जागांवर विजय मिळवला होता, तर यावेळी पक्षाला केवळ 35 जागांवर समाधान मानावे लागले. काँग्रेसची सत्ता जाण्यामागे घोटाळे, विशेषत: महादेव बेटिंग अॅप घोटाळा हे कारण असल्याचे मानले जाते.

काँग्रेसची पुढील रणनीती काय असेल?

यंदा दक्षिण भारतातून काँग्रेससाठी आनंदाची बातमी आली. इथे पक्षाला तेलंगणा आणि कर्नाटकात सरकार स्थापन करण्यात यश आले. तथापि, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये जनतेचा विश्वास जिंकण्यात ते अपयशी ठरले. यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीने हे सिद्ध केले आहे की, जेव्हा जेव्हा भाजपशी थेट लढत होते तेव्हा काँग्रेसच्या विजयाची शक्यता खूपच कमी होते.

काँग्रेसने यावर्षी जुलैमध्ये 26 विरोधी पक्षांसह भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी आघाडी (I.N.D.I.A.) ची स्थापना केली. तथापि, आयएनडीआयएच्या आघाडीच्या तीन बैठकांनंतर, काँग्रेसने आघाडीच्या पक्षांशी चर्चा थांबवली आणि विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले. तेलंगणातील काँग्रेसच्या विजयाने दक्षिण भारतातील विरोधकांना बळ मिळाले आहे.

काँग्रेससमोर आव्हान काय?

दरम्यान, 2024 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला पुन्हा सत्तेत येण्यापासून रोखणे हे काँग्रेससमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी जागावाटपात आपल्या मित्रपक्षांप्रती औदार्य दाखवावे लागेल आणि निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करु शकतील अशा राज्यांतील नेत्यांचा शोध घ्यावा लागेल. एकूणच काँग्रेससाठी हे वर्ष संमिश्र ठरले.