Lok Sabha Elections 2024: पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी अतापासून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी तयारी सुरु केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी घोषणा केली की, सरकार महिला बचत गटांना कृषी-ड्रोन्स उपलब्ध करुन देण्याची योजना लवकरच सुरु करणार आहे. त्यांना ड्रोन उडवण्याचे आणि दुरुस्त करण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात, पंतप्रधान मोदींनी ग्रामीण महिलांसाठी कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कार्यक्रमांची घोषणा करताना महिलांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण स्वयं-सहायता गटांनी (SHGs) केलेल्या कार्याचे कौतुक केले होते.

दरम्यान, 77 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, महिला बचत गटांच्या सदस्यांची संख्या 10 कोटी आहे. ते पुढे म्हणाले की, “तुम्ही गावात गेल्यावर तुम्हाला बँक वाली दीदी, अंगणवाडी दीदी भेटतील. गावागावात दोन कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे आमचे स्वप्न आहे.''

दुसरीकडे, महिला बचत गटांना बळकट करण्याच्या उद्देशाने सरकार कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी नवीन धोरण आखत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, “आम्ही त्यांना ड्रोन चालवण्याचे आणि दुरुस्त करण्याचे प्रशिक्षण देऊ. अनेक बचत गटांना ड्रोन दिले जातील. हे कृषी ड्रोन प्रभावीपणे वापरले जाऊ शकतात. या उपक्रमाची सुरुवात 15,000 महिला बचत गट ड्रोन उडवण्यापासून करणार आहे.''

तसेच, स्वयं-मदत गट हे मुख्यतः ग्रामीण महिलांचे छोटे गट आहेत, जे संसाधने एकत्र करतात आणि त्यांच्या समुदायांमध्ये सरकारी सहाय्याने आर्थिक सेवा आणि क्रेडिट मिळवतात.

पुढील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने महिलांना गेम चेंजर म्हणून ओळखले आहे. यामुळेच पंतप्रधानांचे लक्ष बचत गटांवर आहे. 2022 मध्ये स्वातंत्र्य दिनापासून त्यांच्या मोठ्या भाषणांमध्ये, मोदींनी अनेकदा देशाच्या "नारी शक्ती" ला आवाहन केले आहे. महिलांना भाजपने "मूक मतदार" म्हणून ओळखले आहे.

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, काही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पुरुषांना मागे टाकत महिला मतदारांची टक्केवारी वाढत आहे.

पक्षाचा असा विश्वास आहे की, गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशात (Uttar Pradesh) सत्तेवर परत येण्याचे एक कारण म्हणजे राज्यातील निवडणुकीत महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती.

त्यामुळे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार महिलांना लक्ष्य करणारे आणखी कार्यक्रम आणि योजना आणू शकते. जो अखेरीस 'मास्टरस्ट्रोक' ठरु शकतो.

दुसरीकडे, जरी SHGs 1980 च्या दशकापासून अस्तित्वात आहेत, तरी 1990 आणि 2000 च्या दशकात त्यांनी नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) च्या पुढाकाराने गटांना बँकिंग क्षेत्राशी जोडण्यासाठी लोकप्रियता मिळवली.

सुरुवातीला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लक्ष केंद्रित केले गेले, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बँक-संलग्न SHG कार्यक्रम सुरु झाला.

1992 मध्ये नाबार्डचा पायलट कार्यक्रम सुरु झाला तेव्हा त्याची संख्या 255 होती. नंतर 2000 पर्यंत देशभरात सात लाख गट झाले. 2005 पर्यंत बचत गटांची संख्या दुप्पट होऊन 1.6 दशलक्ष आणि नंतर 2008 पर्यंत 3.5 दशलक्ष झाली.

2014 मध्ये, 74.3 लाख बचत गट बँकांशी जोडले गेले. आज भारतात नऊ कोटींहून अधिक सदस्य असलेले 83.6 लाख बचत गट आहेत.