Wife is not property or laborer to live on husband's terms, Chhattisgarh High Court:

अलीकडेच छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नीला सासरी मालमत्ता किंवा मजुराप्रमाणे वागणूक देऊ नये. आणि पतीने लादलेल्या अटींमध्ये तिने राहता कामा नये.

पतीने पत्नीवर लावलेले सोडून जाण्याचे आणि क्रूरतेचे आरोप फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

उलट, न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि दीपक कुमार तिवारी यांना असे आढळून आले की, पतीच पत्नीने गावातच राहावे असा आग्रह धरत होता आणि इतरत्र एकत्र राहण्याच्या तिच्या प्रामाणिक विनंतीकडे दुर्लक्ष करत होता.

“पतीने पत्नीला सोबत ठेवणे ही अत्यंत नैसर्गिक आणि रास्त मागणी आहे. येथे पतीने, सुरुवातीपासूनच, पत्नीची अशी विनंती मान्य केली नाही आणि तो तिला नेहमी मजुरासारखे वागवता असे. आणि पतीला असे वाटायचे की, तो ठेवेल त्या ठिकाणी पत्नी राहायला बांधील आहे. सासरी, पत्नीला पतीने लादलेल्या अटींमध्ये राहण्यासाठी भाग पाडू नये. तसेच तिला मजुरासारखी वागणूक देऊ नये", असे न्यायालयाने सांगितले.

वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीमध्ये परस्पर आदर असायला हवा. पती-पत्नीने एकमेकांवर कोणतीही अट घातल्यास विवाह विस्कळीत होईल, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.

“हे उघड आहे की, जर पत्नीने पतीसोबत राहण्याचा आग्रह धरला आणि कोणत्याही असामान्य कारणाशिवाय किंवा अधिकृत कारणाशिवाय पतीने तिला सोबत ठेवण्यास नकार दिला, तर अशावेळी एकत्र राहाण्यासाठी केलेल्या आग्रहासाठी पत्नीने पतीवर क्रूरपणा केल्याचे म्हणता येणार नाही," न्यायालयाने स्पष्ट केले.

"वैवाहिक संबंधांदरम्यान एकमेकांचा परस्पर आदर आवश्यक आहे. अन्यथा दोन्ही बाजूंनी जबरदस्तीने अट लादल्यास वैवाहिक आयुष्यात व्यत्यय येऊ शकतो,” असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

या खटल्यातील जोडप्याने मे, 2008 मध्ये लग्न झाले होते.

पतीने सांगितले की, त्याच्या पत्नीने त्याच्या गावी बारदुली येथे राहावे अशी त्याची इच्छा होती, परंतु तिने यासाठी नकार दिला. परिणामी, त्याने त्याग आणि क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मागितला.

कौटुंबिक न्यायालयाने तो मंजूर केला. या निकालावर असमाधानी असलेल्या पत्नीने घटस्फोटाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

तिने आपल्या अपीलद्वारे उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ती सातत्याने आपल्या पतीसोबत राहण्यास इच्छुक होती. पण पतीला पत्नीने त्याच्यासोबत राहावे असे कधीच वाटले नाही. उलट पत्नीने गावात वेगळे राहावे असा आग्रह पत्नीने करायचा.

दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादाचा विचार केल्यानंतर, न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की, कौटुंबिक न्यायालयाने सर्व तथ्यांना योग्य न्याय दिला नाही. यानंतर उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या अपीलला परवानगी दिली आणि घटस्फोटाचा आदेश बाजूला ठेवला.