Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार, मे 03) राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या (NCDRC) दोन सदस्यांना कडक शब्दांत फटकारले आणि त्यांना अवमानाच्या नोटिसा बजावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रिअल इस्टेट फर्मच्या 1 मार्चच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिला आहे. एनसीडीआरसीचे सदस्य सुभाष चंद्र आणि डॉ साधना शंकर स्वत: न्यायमूर्ती हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) यांच्या खंडपीठासमोर हजर झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) स्थगिती आदेश असतानाही या दोघांनी रिअल इस्टेट कंपनीच्या संचालकांना अजामीनपात्र वॉरंट बजावले होते. खंडपीठाने आयोगाच्या दोन्ही सदस्यांना खडसावले. तुम्ही अजामीनपात्र वॉरंट कसे बजावले? असा सवालही केला. यासोबतच खंडपीठाने विचारले की, तुम्ही दोघांनीही न्यायालयाला सांगावे की, तुमच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई का सुरु करु नये? मात्र, दोन्ही सदस्यांनी नकळतपणे ही चूक झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करुन न्यायालायाला सांगितले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.

बार आणि बेंचच्या रिपोर्टनुसार, आजच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित एनसीडीआरसी सदस्य आणि त्यांचे वकील ॲटर्नी जनरल आर व्यंकटरमानी यांच्याशी बोलल्यानंतरही खंडपीठ त्यांच्या स्पष्टीकरणावर समाधानी नव्हते. त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी ॲटर्नी जनरलला सांगितले की, "आम्ही तुमचा आदर करतो, म्हणूनच आम्ही तुम्हाला थेट प्रश्न विचारत आहोत. तुम्ही अजूनही तुमच्या प्रतिज्ञापत्रावर ठाम आहात का? होय की नाही? कारण त्याचे गंभीर दंडात्मक परिणाम होतील, आम्ही यास अवहेलना मानतो. तुम्हाला याबाबतीत सावध रहावे लागेल की, तुम्ही कोणत्या कागदपत्रांवर सही करत आहात.’’

यानंतर, ॲटर्नी जनरल यांनी एनसीडीआरसीच्या दोन्ही सदस्यांच्या वतीने न्यायालयात माफी मागितली आणि नंतर त्यांनी ही चूक जाणूनबुजून केली नसल्याचे सांगितले. ॲटर्नी जनरल म्हणाले की, "मी मनापासून माफी मागतो. तुम्ही कोणताही गैरसमज करुन घेऊ नका." त्यानंतरही खंडपीठ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.

तेव्हा न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी टिपणी केली की, "अजामिनपात्र वॉरंटला कमी लेखू नका." दरम्यान, न्यायमूर्ती अमानुल्लाह म्हणाले की, "ही न्यायालयाची चेष्टा आहे. पूर्णपणे दंडमुक्ती मिळणार नाही." आम्ही तुम्हाला रोखले असतानाही तुम्ही तुमचा आदेश का मागे घेतला नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती कोहली यांनी केला. तुम्ही जाणीवपूर्वक आमच्या आदेशाचे उल्लंघन केले, असेही न्यायमूर्ती कोहली म्हणाल्या. यानंतर न्यायालयाने अवमानाची नोटीस बजावली.