मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी PLI योजना मंजूर केली आहे. ही योजना मानवनिर्मित फाइबर सेगमेंट आणि टेक्निकल टेक्सटाइलसाठी आहे. मानवनिर्मित फायबर कपड्यांसाठी 7,000 कोटी रुपये आणि तांत्रिक कापडांसाठी सुमारे 4,000 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या निर्णयामुळे 7 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यासोबतच निर्यातही वाढेल. मॅन मेड फायबर (MMF) भारताच्या कापड निर्यातीत केवळ 20 टक्के योगदान देते. कापड कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनात वर्षानुवर्ष वाढ केल्याच्या आधारावर सरकार प्रोत्साहन देईल. भारताच्या कापड उद्योगाबद्दल बोलायचे झाले तर सध्या कापसाचे योगदान 80 टक्के आहे आणि एमएमएफचे योगदान केवळ 20 टक्के आहे. जगातील इतर देश या बाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत. अशा परिस्थितीत या विभाग आणि क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. PLI योजना हे विकासाच्या दृष्टाने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल असेल.

PLI योजना काय आहे

केंद्र सरकारने देशात उत्पादन वाढवण्यासाठी PLI योजना सुरू केली आहे. याद्वारे, कंपन्यांना भारतात त्यांच्या युनिटची स्थापना आणि निर्यात करण्यासाठी विशेष सवलती तसेच आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. पीएलआय योजनेच्या मदतीने जागतिक गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत.

काय असेल भविष्य

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार आज वस्त्रोद्योगाशी संबंधित पीएलआयला मान्यता देण्यात आली आहे. देशात वस्त्रोद्योग जास्तीत जास्त रोजगार पुरवतो, या क्षेत्राबरोबरच प्राचीन काळापासून आपल्या अर्थव्यवस्थेत खूप योगदान दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजाराचा दोन तृतीयांश भाग मॅन मेड टेक्सटाईल आणि टेक्निकल टेक्सटाईलचा आहे, अशा परिस्थितीत भारताने फॅब्रिक्स, कपड्यांसह संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये देखील योगदान दिले पाहिजे, त्यासाठी PLI योजना मंजूर झाली आहे.

भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी आतापर्यंत 13 क्षेत्रांसाठी PLI योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता वस्त्रोद्योग मंत्रालय या योजनेसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करणार आहे. भारतीय वस्त्रोद्योगात उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्याने निर्यातीलाही चालना मिळेल हा या योजनेचा उद्देश आहे

या योजनेच्या मदतीने वस्त्रोद्योगासाठी एक मजबूत परिसंस्था निर्माण केली जाणार आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतही स्पर्धा करता येणार. याशिवाय हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण करणार ज्याची देशाला सध्या सर्वात जास्त गरज आहे.

कोणाला आणि कसा होणार फायदा

पियुष गोयल म्हणाले की, 10,683 कोटी रुपये उत्पादनावर प्रोत्साहन म्हणून दिले जातील. यामुळे आमच्या कंपन्या ग्लोबल चॅम्पियन होतील. ज्या कंपन्या टियर 3 किंवा टियर 4 शहरांजवळ आहेत, त्यांना अधिक प्राधान्य मिळेल, त्याचबरोबर किती रोजगार निर्माण होतील याकडेही विशेष लक्ष दिले जाईल. गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा या राज्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामुळे सुमारे 7 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.