Parliament Budget Session 2024:

संसदेचे सध्या सुरु असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक दिवसाने वाढवण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीला सुरु होऊन 9 फेब्रुवारीपर्यंत संपणार होते, मात्र आता ते 10 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याबाबत माहिती दिली.

केंद्र सरकार काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या 10 वर्षांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर 'श्वेतपत्रिका' आणणार आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एक दिवसाने वाढवण्यात आले आहे. या 'श्वेतपत्रिके'द्वारे मोदी सरकार आपल्या आणि यूपीए सरकारच्या काळात देशाच्या आर्थिक स्थितीचा तुलनात्मक अभ्यास मांडू शकते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात या संदर्भात घोषणा केली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की, ''सरकार एक श्वेतपत्रिका सादर करेल, ज्यामध्ये यूपीए दशक आणि एनडीए दशकाचा समावेश असेल. यूपीए राजवटीतील आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि एनडीए राजवटीची आर्थिक विवेकबुद्धी दर्शवण्यासाठी तुलनात्मक विश्लेषण केले जाईल.''

आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काँग्रेसच्या (Congress) नेतृत्वाखालील यूपीएने सत्ता सोडल्यानंतर देशाच्या बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकण्यासाठी दोन्ही सभागृहात 'श्वेतपत्रिका' सादर करतील आणि सध्याच्या सरकारने भारताची अर्थव्यवस्था कशी रुळावर आणली हे सांगतील. चला तर मग श्वेतपत्रिका म्हणजे काय, सरकार कधी श्रेतवत्रिका आणते आणि त्याच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेऊया...

श्वेतपत्रिका काढण्याची सुरुवात

श्वेतपत्रिकेची सुरुवात 99 वर्षांपूर्वी ब्रिटनमध्ये 1922 मध्ये झाली होती. तथापि, श्वेतपत्रिका ही नवीन संज्ञा नाही. ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी 1922 मध्ये पहिली "श्वेतपत्रिका" जारी केली होती. हा दस्तऐवज पुढे 'चर्चिल व्हाईट पेपर' या नावाने प्रसिद्ध झाला.

श्वेतपत्रिका म्हणजे काय?

श्वेतपत्रिकेत एखाद्या विषयाबद्दल किंवा सर्वेक्षण/अभ्यासाच्या निकालांबद्दल सारांश असतो. श्वेतपत्रिका कोणत्याही विषयावर असू शकते, परंतु ती नेहमी काम करण्याच्या पद्धती सुधारण्यासाठी सूचना देते.

सरकार (Government) सहसा श्वेतपत्रिका पाठपुरावा करण्यासाठी किंवा किमान निष्कर्ष काढण्यासाठी प्रकाशित करते. देश किंवा राजकारण्यांनी जारी केलेली श्वेतपत्रिका आव्हानात्मक मुद्द्यावर माहिती देण्यासाठी तपशीलवार अहवाल म्हणून काम करते. जेव्हा एखाद्या समस्येवर अनेक दृष्टिकोन एकत्र येतात, तेव्हा लोकांना समजणे कठीण होते. साधारणपणे, त्याच परिस्थितीत 'श्वेतपत्रिका' जारी केली जाते. या दस्तऐवजाद्वारे, समस्या स्पष्ट केल्या जातात, उपाय शोधले जातात आणि निष्कर्ष देखील काढता येतात.

श्वेतपत्रिका कोण जारी करु शकते?

शासनाव्यतिरिक्त कोणतीही संस्था, कंपनी श्वेतपत्रिका काढू शकते, ज्यामध्ये ते त्यांच्या उत्पादनांची तपशीलवार माहिती ग्राहकांना, कर्मचाऱ्यांना किंवा जनतेला देऊ शकतात. याशिवाय अनेक संस्थांनी सादर केलेल्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी आणि सर्व ठिकाणी माहिती प्रसारित करण्यासाठी श्वेतपत्रिकाही जारी करतात.

श्वेतपत्रिकेत काय असते?

श्वेतपत्रिकेत सरकारच्या उणिवा, त्याचे दुष्परिणाम आणि सुधारणांच्या सूचना असे विषय असतात. तर उत्पादन/तंत्रज्ञानाशी संबंधित श्वेतपत्रिकेत त्या उत्पादन/तंत्रज्ञानाशी संबंधित विविध माहिती असते.

लोकशाही देशांमध्ये श्वेतपत्रिकेला खूप महत्त्व आहे

या देशांमध्ये राजकारणी एखाद्या धोरणावर आपले मत देण्यासाठी आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी श्वेतपत्रिका जारी करतात. कॅनडामध्ये श्वेतपत्रिका थेट लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात. यामुळे कोणत्याही धोरणाबाबत जनमतही कळेल, असा विश्वास आहे.

लोकशाही राष्ट्रांमध्ये श्वेतपत्रिकेला खूप महत्त्व आहे. कारण श्वेतपत्रिका ही राजकारण्यांसाठी धोरणांवर आपली मते मांडण्याचे आणि ते जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे साधन म्हणून काम करते. कॅनडासारख्या अनेक देशांमध्ये श्वेतपत्रिकेद्वारे जनतेला थेट माहिती दिली जाते. असे मानले जाते की, यामुळे वेगवेगळ्या धोरणांवर जनमताचा प्रचार होतो. दुसरीकडे, श्वेतपत्रिका केवळ स्पष्टतेचा अभाव असतानाच जारी केली जात नाही तर सुधारणांची मागणी केली जाते तेव्हा देखील जारी केली जाते. मात्र, त्यात अनेक विषयांचा समावेश करता येईल.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयाची हॅट्ट्रिक करण्यासाठी भाजपला बूस्टर डोस मिळेल

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयाची हॅट्ट्रिक साधण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. संसदेत पीएम मोदींनी एकटा भाजप 370 जागा जिंकेल आणि एनडीए 400 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

त्याचवेळी मोदी सरकारला सत्तेवरुन हटवण्यासाठी स्थापन झालेल्या विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची अवस्था निवडणुकीपूर्वीच बिकट होत चालली आहे. दरम्यान, यूपीए सरकारच्या काळात डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची आर्थिक धोरणे आणि त्यातून निर्माण होणारे निवडणुकीचे प्रश्न यावर झालेली चर्चा काँग्रेसला डिफेन्स मोडमध्ये आणणार असून भाजपला आक्रमक प्रचाराची संधी मिळणार आहे.