देशाचे 'मीनी स्वित्झर्लंड' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पहलगाममध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी मंगळवारी (22 एप्रिल 2025) भ्याड हल्ला केला. यानंतर देशभरात या हल्ल्यासंबंधी संतापाची लाट पसरली. लोक मोदी सरकारकडे या हल्ल्याविरोधात मोठी कारवाई करण्याची मागणी करु लागले आहेत.

यातच, बुधवारी (23 एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकीत पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी 5 मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयापैकीच एक 1960 चा भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू जलवाटप करार रद्द करण्याचा निर्णय आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर या जलवाटप करारबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. चला तर मग हा 1960 चा जलवाटप करार काय आहे याबाबत जाणून घेऊया...

सिंधू जलवाटप करार (IWT) काय आहे?

दरम्यान, 19 सप्टेंबर 1960 मध्ये भारत (India) आणि पाकिस्तान यांच्यात जलवाटप करार झाला. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार पार पडला होता. पाकिस्तानस्थित कराचीमध्ये या करारावर दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी स्वाक्षरी केली होती. याला त्यावेळी 'सिंधू जलवाटप करार' असे नाव देण्यात आले होते.

या कराराने सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलजच्या पाण्याचा वापर आणि नियंत्रण निश्चित करण्यात आले होते. या कराराबाबत भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जवळजवळ 9 वर्षे वेगवेगळ्या पातळीवर वाटाघाटी सुरु होत्या. यानंतर, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती मोहम्मद अयुब खान यांनी सिंधू जलवाटप करारावर स्वाक्षरी केली होती.

करारात जलवाटप कसे केले गेले?

या करारात, सिंधू, झेलम, चिनाब नद्यांचे अंदाजे 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला (Pakistan) देण्यात आले. करारानुसार, भारत इच्छित असल्यास या नद्यांवर प्रकल्प सुरु करु शकतो, परंतु पाणी रोखू शकत नाही. याशिवाय, रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्याचा पूर्ण वापर भारताला देण्यात आला.

जागतिक बँकेची भूमिका काय?

भारत आणि पाकिस्तानमधील पाणीवाटपाबाबतच्या या करारात जागतिक बँकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 1965, 1971 आणि 1999 मधील भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धांमध्येही या करारावर परिणाम झाला नव्हता.

भारताने करारात सुधारणा करण्याची मागणी केली

दरम्यान, पहिल्यांदा जानेवारी 2023 मध्ये आणि दुसऱ्यांदा सप्टेंबर 2024 मध्ये भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवून सिंधू जलवाटप करारात बदल करण्याची मागणी केली होती. भारताने त्यावेळी म्हटले होते की, त्यांना जुना करार रद्द करायचा असून नवीन पातळीवर करार करायचा आहे.

भारताच्या निर्णयाचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होणार?

भारत सरकारने सिंधू जलवाटप करार रद्द करुन पाकिस्तानला होणारा 39 अब्ज घनमीटर पाणीपुरवठा थांबवला. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याशिवाय, या निर्णयाचा पाकिस्तानातील शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. कारण पाकिस्तानची सुमारे 80 टक्के शेती आणि पिण्याचे पाणी सिंधू नदीच्या प्रवाहावर अवलंबून आहे. तसेच, पाकिस्तानमधील सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून असलेले उद्योग आणि जलविद्युत प्रकल्प देखील प्रभावित होतील.