Uniform Civil Code Committe: गुजरात निवडणुकीपूर्वी भाजप समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सपाटा लावू शकते. वृत्तानुसार, गुजरात सरकार समान नागरी कायद्याबाबत आज (शनिवारी) एक समिती स्थापन करु शकते. गुजरात सरकारच्या आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान नागरी कायद्याबाबत समिती गठीत करण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, गुजरात निवडणुकीत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा भाजपसाठी ट्रम्प कार्ड ठरु शकतो. भाजप अनेक दिवसांपासून समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उचलत आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर नागरी कायदे सर्व नागरिकांसाठी समान होतील.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

• समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्व धर्माच्या नागरिकांसाठी समान कायदा होईल.

• धर्म किंवा जातीच्या आधारावर कोणालाही दिलासा मिळणार नाही.

• विवाह आणि घटस्फोटाच्या बाबतीत कायदा सर्वांसाठी समान असेल.

• याशिवाय संपत्तीच्या वाट्यामध्ये सर्व धर्मांसाठी समान कायदा असेल.

• दत्तक प्रक्रियेबाबत सर्वांसाठी समान कायदा असेल.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यामुळे हे बदल होणार

सध्या भारतातील (India) विविध धर्मांसाठी नागरी कायदे सारखे नाहीत. देशात मुस्लिम, ख्रिश्चनांसह इतर धर्मांचेही पर्सनल कायदे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास पर्सनल कायद्याऐवजी सर्वांना समान कायद्यांचे पालन करावे लागेल.

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

मात्र, केंद्र सरकारने (Central Government) नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांना विरोध केला. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी हा धोरणात्मक मुद्दा असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. यावर निर्णय घेणे संसदेचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) संसदेला याबाबत कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. संसदेला कोणत्याही मुद्द्यावर कायदे करण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे. त्यामुळेच देशातील समान नागरी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका फेटाळण्यात याव्यात.