Bengaluru Water Crisis: उन्हाळा सुरु होताच कर्नाटकची राजधानी आणि हायटेक सीटी बंगळुरुमध्ये पाण्याची भीषणता जाणवू लागली आहे. इथे लोकांना मोठ्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे, अशी परिस्थिती आहे. सोसायट्यांमध्ये पाण्याची मोठी टंचाई असून, त्यादृष्टीने टँकरने पाणी आणले जात आहे. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातही पाणीटंचाई असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पाण्याचे टँकर ये-जा करताना दिसले. या समस्येतून जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात असले तरी ते अपुरे पडत असल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, बंगळुरुमधील एका गृहनिर्माण संस्थेत तीव्र पाणी टंचाईमुळे, पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर केल्याबद्दल रहिवाशांना 5,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. इतरही अनेक सोसायट्यांमध्ये अशाच प्रकारच्या नोटिसा बजावल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सध्याच्या पाणी संकटात अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी रहिवाशांना त्यांच्या दैनंदिन पाणी वापराबाबत सतर्कता बाळगण्याचा इशारा दिला आहे. व्हाईटफील्ड, येलाहंका आणि कनकापुरा या भागात तीव्र पाणी टंचाई आहे.

व्हाईटफिल्ड-स्थित पाम मेडोज हाऊसिंग सोसायटीने आपल्या रहिवाशांना जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, ''त्यांना गेल्या चार दिवसांपासून बंगळुरु पाणी पुरवठा आणि सीवरेज बोर्ड (BWSSB) कडून पाणी मिळालेले नाही. आम्ही आमच्या बोअरवेलमधून व्यवस्थापन करत आहोत. भूजलाचा स्तर दिवसेंदिवस घसरत चालला आहे. आम्ही प्रत्येक युनिटसाठी पाण्याचा वापर 20 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

पाणीपुरवठा खंडित न केल्यास 5 हजार रुपयांचा दंड

"जर रहिवाशांनी पाण्याचा वापर 20 टक्क्यांनी कमी केला नाही तर 5,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल," असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. पुरवठ्यानुसार कपात वाढू शकते आणि कमाल उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये कपात 40 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. वारंवार उल्लंघन केल्यास मोठ्या रकमेचा दंड आकारण्याची चेतावणी देखील दिली आहे. त्याचबरोबर यासाठी एक स्वतंत्र सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त केला जाईल.

7 मार्चपर्यंत टँकरची नोंदणी न केल्यास ते जप्त करु: उपमुख्यमंत्री

वाढत्या पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी राज्यभरातील पाण्याच्या टँकर मालकांना इशारा दिला आहे की, त्यांनी 7 मार्चच्या अंतिम मुदतीपर्यंत अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी न केल्यास त्यांचे टँकर जप्त केले जातील. ब्रुहत बंगळुरु महानगरपालिका (BBMP), बंगळुरुच्या मुख्य कार्यालयात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ते म्हणाले की, “बंगळुरु शहरातील एकूण 3,500 पाण्याच्या टँकर्सपैकी केवळ 10 टक्के म्हणजेच 219 टँकर्संनी प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली आहे. जर त्यांनी मुदतीपूर्वी नोंदणी केली नाही तर सरकार त्यांचे टॅंकर जप्त करेल."

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार पुढे म्हणाले की, "पाणी ही कोणा एका व्यक्तीची संपत्ती नसून ती शासनाची संपत्ती आहे. जलस्रोतांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. खासगी पाण्याचे टँकर 500 ते 2 हजार रुपये आकारत आहेत. आम्ही असोसिएशनशी बोलू आणि स्टॅंडर्ड किंमत निश्चित करु. आमच्या नोंदीनुसार, 16,781 बोअरवेलपैकी 6,997 बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत. उर्वरित 7,784 बोअरवेल कार्यरत आहेत. सरकार नवीन बोअरवेल खोदणार आहे."

सर्व आमदारांना निधी दिला

डीके शिवकुमार यांनी असेही जाहीर केले की, राज्य सरकारने बंगळुरुमधील जलसंकट दूर करण्यासाठी 556 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिवकुमार म्हणाले की, "बंगळुरु शहरातील प्रत्येक आमदाराला आपापल्या मतदारसंघातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी 10 कोटी रुपये दिले आहेत. याशिवाय, बीबीएमपीने 148 कोटी रुपये आणि बीडब्ल्यूएसएसबीने 128 कोटी रुपये दिले आहेत. समस्या सोडवण्यासाठी काही ठराविक निधी निश्चित करुन ठेवला आहे. वास्तविक, परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी वॉर रुमची स्थापन केली आहे. कर्नाटक मिल्क फेडरेशनचे (KMF) रिकाम्या दुधाचे टँकर बंगळुरुमध्ये पाणी साठवण्यासाठी वापरले जातील. जे दुधाचे टँकर वापरात नाहीत ते वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे."