Waqf Amendment Act: मोदी सरकारने मोठ्या विरोधानंतर वक्फ विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतले. विधेयकावरुन लोकसभा आणि राज्यसभेत जोरदार घमासान पाहायला मिळाले. विरोधकांनी या विधेयकावरुन सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला. यातच आता, पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद, डायमंड हार्बर तसेच दिल्ली आणि तामिळनाडू येथे वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्ध निदर्शने सुरु झाल्याने पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. दरम्यान, सरकारकडून सांगण्यात आले की, हा विरोध राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून इंडिया ब्लॉक (काँग्रेस, टीएमसी, द्रमुक, सीपीआय(एम), आरजेडी, जेएमएम आणि आप यासारख्या पक्षांची युती) कडून हवा दिली जात आहे.
मोदी सरकारकडून सांगण्यात आले की, वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 हा धार्मिक देणग्यांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापन रोखण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. हा कायदा कोणत्याही समुदायाला लक्ष्य करत नाही. हा कायदा केवळ पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी निर्माण केलेल्या मालमत्तेचा योग्य वापर सुनिश्चित करतो.
वक्फ म्हणजे वैयक्तिक मालमत्ता. जी जंगम किंवा अचल संपत्ती मुस्लिम किंवा गैरमुस्लिम लोक धर्मादाय वापरासाठी दान करतात. भाजपच्या मते, अनेक दशकांपासून ही व्यवस्था कमीत कमी देखरेखीखाली चालत होती, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि शोषण झाले. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी केली, ज्यामुळे अनियंत्रित नियंत्रणाचा अंत झाला. वक्फ बोर्डाला कायद्याच्या कक्षेत आणले. संसदेत मोठ्या विरोधानंतर वक्फ विधेयक मंजूर करण्यात आले. लाभार्थ्यांच्या हितासाठी या विधेयकाला कायद्याचे रुप देण्यात आले.
एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांचे असे म्हणणे आहे की, वक्फ बोर्डांनी अनेक वर्ष अनियंत्रितपणे कारभार केला. मात्र आता त्यांना कायद्याने परिभाषित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही जमिनीला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करता येणार नाही. वक्फ बोर्डांना मनमानी अधिकार देणारे कलम 40 सरकारने रद्द केले. या कलमाचा अनेक वर्षे गैरवापर करण्यात आला. मात्र आता धर्माच्या नावाखाली मागच्या दाराने जमीन हडप होणार नाही.
गेल्या आठवड्यात मोदी सरकारने अधिसूचना जारी करुन 8 एप्रिलपासून देशात वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 लागू झाल्याचे सांगितले. भारतीय राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या अधिकृत अधिसूचनेत सांगण्यात आले की, "वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 च्या कलम 1 च्या उपकलम (2) द्वारे 8 एप्रिल 2025 ही तारीख कायदा आमलात आणण्याची निश्चित करण्यात आली.''
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.