Uttarakhand High Court Orders Accused To Plant 50 Trees As Condition To Quash Criminal Proceedings:

एका विचित्र आदेशात, उत्तराखंड हाय कोर्टाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकवर एका महिलेचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेली गुन्हेगारी कारवाई रद्द करण्यासाठी 50 झाडे लावण्याचे आदेश दिले आहेत.

आरोपीला दिलासा देताना न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांच्या एकल खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की,

"या प्रकरणातून स्वतः अर्जदाराने धडा घेतला पाहिजे की भविष्यात तो अशा प्रकारचे गुन्हे करणार नाही. त्याने मैत्रीपूर्ण नातेसंबंधाचे पावित्र्य कसे जपता येईल याचा विचार केला पाहिजे."

आरोपीने तक्रारदाराला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली होती जी तिने स्वीकारली होती. काही दिवसांनी अर्जदाराने तक्रारदाराला अश्लील आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो पाठवण्यास सुरुवात केली.

आयपीसीच्या कलम 354A ( लैंगिक छळ) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 आणि 67A अन्वये आरोपीवर गुन्हा नोंदवला होता.

फौजदारी कार्यवाही सुरू झाल्यामुळे व्यथित होऊन, अर्जदाराने हाय कोर्टात धाव घेतली आणि संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली.

यानंतर कोर्टाने तक्रारदाराशी संवाद साधला. अर्जदाराने तक्रारदाराची माफी मागितली. तेव्हा तक्रारदाराने ही केस रद्द करण्यास संमती दर्शवली.

याला सरकारी वकीलांनी विरोध दर्शवत सीआरपीसी कायद्यातील तरतूदींचा दाखला दिला.

पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, कोर्टाने निरीक्षण केले की आयपीसीच्या कलम 354A अंतर्गत गुन्हा हा राज्याविरुद्ध गुन्हा आहे. तरीसुद्धा, दोन्ही पक्षांनी खटला मागे घेण्यास मान्य केले आहे. त्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

परंतु प्रलंबित खटला रद्द करण्यापूर्वी न्यायालयाने अर्जदाराला उद्यान विभागाच्या मदतीने एका महिन्याच्या आत ५० झाडे लावण्याची अतिशय अनोखी अट घातली.

या अटीचे पालन करण्यात तो अयशस्वी ठरल्यास, केस आपोआप पुन्हा सुरू होईल आणि त्यानुसार त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.