USAID Funding Sparks Political Controversy in India

यूएसएआयडीच्या फंडिंगवरुन देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी या फंडिगचा वापर केल्याचा आरोप केला तेव्हा राजकीय भडाका उडाला. दुसरीकडे मात्र, भारत सरकारने ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावत स्पष्टीकरण दिले. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, USAID कडून करण्यात आलेले फंडिंग केवळ विकास प्रकल्पांसाठी असून याचा वापर निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी करण्यात आला नाही.

सरकारी आकडेवारी काय सांगते?

सरकारी आकडेवारीनुसार, USAID ने 2023-24 मध्ये शेती, पाणी स्वच्छता, आरोग्य आणि अक्षय ऊर्जा यासारख्या प्रकल्पांसाठी भारताला 750 दशलक्ष डॉलर्सचे फंडिंग केले होते. दरम्यान, ट्रम्प ज्या 21 दशलक्ष डॉलर्सबद्दल बोलत आहेत ते प्रत्यक्षात 2022 मध्ये भारताला नसून बांगलादेशला देण्यात आले होते. हे स्पष्ट असूनही काँग्रेसने हा मुद्दा उपस्थित करुन सरकारवर निशाणा साधला आहे.

परराष्ट्रमंत्री जयशंकर स्पष्टच बोलले

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले की, भारताची निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे स्वतंत्र असून कोणत्याही परदेशी संस्थेचा त्यावर कोणताही प्रभाव नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने ट्रम्प यांचे दावे "दिशाभूल करणारे" असल्याचे म्हटले. तसेच, आम्ही भारताच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड करणार नाही असेही परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसची भूमिका काय आहे?

सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतरही काँग्रेस हा मुद्दा सोडण्यास तयार नाही. या फंडिंगवरुन काँग्रेस सरकारवर हल्ला करत आहे.

काँग्रेस परदेशी शक्तींवर अवलंबून आहे का?

दरम्यान, काँग्रेसवर परदेशी एजन्सींशी संगनमत केल्याचा आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरण्यासाठी ओसीसीआरपी (ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट) च्या अहवालांचा वापर केला होता. राहुल गांधी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर असे मुद्दे उपस्थित करत आहेत, ज्यामुळे असा प्रश्न निर्माण पडतो की काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी परदेशी संस्थांची मदत घेत आहे का?

सीआयए कनेक्शन आणि परदेशी लॉबिंग!

काही अहवालानुसार, काँग्रेसचे काही अमेरिकन एजन्सींशी घनिष्ट संबंध असल्याचे समोर आले आहे. जॉर्ज सोरोस यांच्या फंडिंगमधून चालणाऱ्या फ्रीडम हाऊस आणि ओपन सोसायटी फाउंडेशन (OSF) यांनी भारताला 'अंशिकरित्या स्वतंत्र' असे चित्रित करुन त्याची प्रतिमा मलिन करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला आहे.

भारताकडून स्पष्ट संदेश

भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत परकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यूएसएआयडी फंडिंगशी संबंधित वादावर अर्थ मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय दोघांनीही त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता हे पाहणे बाकी आहे की, काँग्रेस या मुद्द्याला किती महत्त्व देते आणि जनता यावरील सरकारची भूमिका स्वीकारते की विरोधकांच्या मतांकडे लक्ष देते. यूएसएआयडी वाद काँग्रेससाठी एक नवीन शस्त्र बनू शकेल का, की सरकारच्या स्पष्टीकरणामुळे प्रकरण थंड होईल? यावर तुमचे काय मत आहे?