नवी दिल्ली :  कृषी कायद्यांविरूद्ध शेतकरी आंदोलनामुळे देशभरात तणावाची परिस्थिती असतानाच, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होणार आहे. शेतकरी आंदोलनात झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. कृषी कायद्यांविरूद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत, तर दुसरीकडे संसदेतील विरोधी पक्षदेखील या विषयावर सरकारला घेराव घालण्याची तयारी करत आहेत. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच आपले धोरण जाहीर केले आहे.

Farmers Protest UP Gate : आंदोलनस्थळी आढळला संशयित;  युपी गेटवर तणाव

राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, “आज अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पार पडणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर 18 विरोधी बहिष्कार टाकतील,याचं कारण म्हणजे नवे कृषी कायदे हे जबरदस्तीने सभागृहात चर्चा न करता मंजूर केले गेले.”

या विरोधी पक्षांमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, आरजेडी, माकप, आयआयएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरळ कॉंग्रेस (आम), आम आदमी पार्टी आणि एआययूडीएफ, या पक्षांचा समावेश आहे.या सगळ्यांनी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवरील बंदी 28 फेब्रुवारीपर्यंत कायम 

शेतकरी आंदोलन, चीनबरोबरचा सीमा विवाद आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधांकडून सरकारला धारेवर घरण्याची तयारी केली जात आहे. पंतप्रधान स्वत: या संदर्भात सरकारची बाजू मांडतील. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने सुरू होईल आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करतील. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला भाग 29 जानेवारी ते 15  फेब्रुवारी दरम्यान पार पडेल, तर दुसरा भाग 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत असेल.