UCC Bill Uttarakhand: उत्तराखंड विधानसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर बुधवारी समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. मंगळवारी सीएम पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसी विधेयक सादर केले आणि त्यानंतर त्यावर चर्चा सुरु झाली. यूसीसी विधेयकावर दोन दिवसांच्या प्रदिर्घ चर्चेनंतर आज ते मंजूर करण्यात आले आहे. विधानसभेने मंजूर केल्यानंतर, यूसीसी विधेयक आता राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. यामुळे राज्यातील सर्व जनतेला समान कायदे लागू होतील.

तथापि, त्याच्या तरतुदी अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) लोकांना लागू होणार नाहीत. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने समान नागरी संहितेचे आश्वासन दिले होते. राज्यपालांची स्वाक्षरी होताच विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सर्वप्रथम हे विधेयक सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर विधानसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. अशा प्रकारे उत्तराखंडने इतिहास रचला आहे.

दरम्यान, धामी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अडीच लाखांहून अधिक सूचना मिळाल्यानंतर यूसीसीचा मसुदा तयार केला होता. उत्तराखंड हे पहिले राज्य असेल जिथे समान नागरी संहिता कायदा लागू होणार आहे. याआधी गोव्यात समान नागरी संहिता लागू होती, पण पोर्तुगालच्या राजवटीपासून ती तिथे लागू होती.

सर्व धर्मीयांसाठी समान कायदा !

दरम्यान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता (UCC) वरील अहवालाला मंजुरी दिली होती. यूसीसीसंदर्भात ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पार पडली होती. UCC मसुदा अहवालाला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसह, सरकार 6 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान UCC विधेयक सादर करणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील यूसीसी मसुदा समितीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना मसुदा सादर केला होता. विशेष म्हणजे, धामी सरकारने यूसीसीवर कायदा करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. UCC मध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि इतर बाबींशी संबंधित सर्व धार्मिक समुदायांसाठी समान कायदे आहेत.

UCC विधेयकातील प्रमुख मुद्दे-

मुलगा आणि मुलीसाठी समान संपत्ती हक्क: उत्तराखंड सरकारने तयार केलेल्या समान नागरी संहिता विधेयकाने मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही संपत्तीमध्ये समान अधिकार सुनिश्चित केले आहेत, विशेष म्हणजे त्यांची श्रेणी विचारात न घेता. सर्व कॅटेगरीमधील मुला-मुलींना मालमत्तेत समान अधिकार दिले आहेत.

वैध आणि बेकायदेशीर मुलांमधील भेद दूर केला जाईल: या विधेयकाचा उद्देश मालमत्तेच्या अधिकारांच्या संदर्भात वैध आणि बेकायदेशीर मुलांमधील भेद दूर करणे आहे. अवैध संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांनाही संपत्तीत समान अधिकार असतील. सर्व मुलांना जैविक मुले म्हणून मान्यता मिळेल. अवैध मुले जोडप्याची जैविक मुले मानली जातात.

दत्तक आणि जैविक दृष्ट्या जन्मलेल्या मुलांमध्ये समानता: समान नागरी संहिता विधेयक दत्तक, सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलांमध्ये फरक करत नाही. त्याला इतर जैविक मुलांप्रमाणे जैविक मूल मानले जाते आणि त्याला समान अधिकार दिले जातात.

मृत्यूनंतर समान मालमत्तेचे हक्क: एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, जोडीदार आणि मुलांना समान मालमत्ता अधिकार दिले जातात. याशिवाय, मृत व्यक्तीच्या पालकांनाही समान अधिकार देण्यात आले आहेत. हे मागील कायद्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. पूर्वीच्या कायद्यानुसार मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेत फक्त आईचाच अधिकार होता.

काय म्हणाले सीएम धामी?

सीएम धामी यांनी विधानसभेत सांगितले की, ''हे सामान्य विधेयक नसून भारताच्या एकात्मतेचे सूत्र आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी ज्या संकल्पनेतून आपली राज्यघटना तयार केली ती संकल्पना देवभूमी उत्तराखंडमधून राबवली जाणार आहे.'' त्यांनी याला ऐतिहासिक विधेयक म्हटले. देवभूमी उत्तराखंडला ही संधी मिळाली हे खरे तर सौभाग्य असल्याचे ते पुढे म्हणाले. भारतात अनेक मोठी राज्ये आहेत पण उत्तराखंडला ही संधी मिळाली आहे. इतिहास लिहिण्याची संधी मिळाली याचा आम्हा सर्वांना अभिमान आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.

UCC चे इतर उद्दिष्टे...

विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यांमध्ये सुसंगतता सुनिश्चित करणारी कायदेशीर रचना तयार करणे हे या विधेयकाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत.

अहवालानुसार, विधेयकाचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीच्या इतर प्रमुख शिफारशींमध्ये बहुपत्नीत्व (एकापेक्षा जास्त विवाह) आणि बालविवाहावर पूर्ण बंदी समाविष्ट आहे. सर्व धर्मातील मुलींसाठी एकसमान विवाहाचे वय असावे आणि घटस्फोटासाठी तत्सम कारणे आणि प्रक्रिया पाळल्या पाहिजेत.