युक्रेन रशिया युद्ध (Russia Ukraine War) आणि लडाख सीमेवर चीनच्या नवनवीन कारवाया यामुळे जगातील वाढती अस्थिरता या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पुढील महिन्यात चीन आणि रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहेत. तर निमित्त असेल ब्रिक्स परिषदेचे. (Ukraine Russia war Prime Minister Narendra Modi meeting with the Presidents of China and Russia in June)

BRICS म्हणजे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांची एक संघटना. ही बैठक व्हर्च्युअल असली तरी साऱ्या जगाच्या नजरा टिकून राहिल्या आहेत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) प्रथमच ब्रिक्सच्या बैठकीत सहभाग घेणार आहेत. ही ब्रिक्स शिखर परिषद 24 जून रोजी पार पडणार आहे.

यापूर्वी 19 मे रोजी ब्रिक्स देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पार पडली होती. आपल्या भाषणादरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांनी सत्तेच्या राजकारणाला विरोध करताना इतरांवर वर्चस्व दाखवण्याचे आणि एकमेकांचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि चिंता जपण्याचे जनतेला आवाहन केले आहे.

राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी अमेरिका आणि युरोपकडे लक्ष वेधताना सांगितले की त्यांना इतरांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर स्वतःची सुरक्षा सुनिश्चित करायची, ज्यामुळे नवीन संकट आणि तणाव निर्माण होऊ शकतो. आता ब्रिक्स शिखर परिषदेत, जागतिक सुरक्षेवरील त्यांच्या नवीन उपक्रम 'कॉमन सिक्युरिटी'ला पाठिंबा मिळवण्यासाठी ते देखील पुढाकार घेऊ शकतात.

ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात युक्रेनमध्ये उद्भवलेल्या मानवतावादी संकटाचा दाखला देत रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील चर्चेवरही यावेळी भर देण्यात आला. या बैठकीत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी लडाखच्या मुद्द्यावर चीनला (Chaina) आरसा दाखवण्याचा देखील प्रयत्न केला होता. ते म्हणाले की BIX सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर याबद्दल बोलत आहे, परंतु सदस्य देशांनीही त्यांचे वचन पूर्ण करायला हवे.

लडाखमध्ये भारतासोबतच्या सीमावादात अडकलेला असतानाही, प्रमुख प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर दोन्ही देशांची भूमिका समान असल्याचा संदेश देण्याचा चीन सातत्याने प्रयत्न करते आहे. जरी प्रत्यक्षात तसे नसले तरी. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाबाबत चीन पुतीन यांना अधिक पाठिंबा देत असल्याचे दिसून आले, तर भारताने नेहमीच तटस्थ भूमिका निभावली आहे. भारताच्या या वृत्तीला काही पाश्चिमात्य नेत्यांनी रशियाला पाठिंबा दिला, ही एक वेगळी बाब आहे.

ही ब्रिक्स शिखर परिषद (BRICS summit) अशा वेळी होत आहे जेव्हा अलीकडेच क्वाड देशांनी इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या बेकायदेशीर सागरी क्रियाकलापांना आळा घालण्यासाठी सागरी कार्यक्रम सुरू केला. यामुळे चीनची बेकायदेशीर फिशिंग तर थांबेलच, शिवाय त्याच्याकडून होणार्‍या धोरणात्मक कारवायांनाही आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानचे सदस्य हे ब्रिक्सचे सदस्य नसतील, परंतु भारत या दोन्ही देशांचा सदस्य आहे. ब्रिक्सच्या या शिखर परिषदेनंतर 26 ते 28 जून दरम्यान जर्मनीमध्ये G7 देशांची बैठकही पार पडणार आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदींना खास निमंत्रण देण्यात आले. या बैठकीत युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी रशियाला एकाकी पाडण्यावर भर दिला जाण्याची देखील शक्यता आहे.