कर्नाटकातील उडुपीपासून सुरु झालेल्या हिजाब वादाने आता राजकीय वळण घेतले आहे. हिजाब वादाबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरु आहे. मात्र, आता भाजपचे उडपीचे आमदार के. रघुपती भट (Udpi MLA K. Raghupati Bhat) यांनी कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियावर गंभीर आरोप केले आहेत. कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाला (CFI) यातून राजकीय फायदा घ्यायचा आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. आमच्या कॉलेजच्या 6 मुली निर्दोष असल्या तरी त्या सीएफआयच्या ताब्यात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी या मुलींना गुप्त ठिकाणी विशेष प्रशिक्षण दिले होते. (Udupi MLA K Raghupati Bhat Said That Innocent Muslim Students Were Being Brainwashed)

वास्तविक, एएनआयशी बोलताना उडुपीचे आमदार के. रघुपती भट यांनी कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियावर (CFI) या प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, हिजाब परिधान केलेल्या सहा महाविद्यालयीन मुलींनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ट्विटरवर (Twitter) आकाऊंट उघडली होती. त्यांच्या आकांऊटवरुन कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने (CFI) देशविरोधी मजकूर पोस्ट केला होता. ते पुढे म्हणाले, या निष्पाप मुस्लिम विद्यार्थिनींचे ब्रेन वॉश केले जात आहे. तसेच त्यांना धार्मिक कट्टरतावादाचे शिक्षणही दिले जात आहे. ते पुढे म्हणाले, "कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) ला यातून राजकीय फायदा घ्यायचा आहे. आमच्या महाविद्यालयातील या मुली निर्दोष आहेत.

आमदार पुढे म्हणाले की, त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटले आहे की, बाबरी मशीद प्रकरणात मुस्लिम समाजाला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे हक्क मिळवण्यासाठी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत लढा देणार आहोत. एनआयएने केलेल्या सर्वसमावेशक तपासातूनच हिजाबच्या मुद्द्यावरुन झालेल्या वादामागील मूळ कारणेही समोर येतील, असंही ते म्हणाले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, उडुपीच्या सरकारी पीयू कॉलेजमधून हिजाबशी संबंधित वाद निर्माण झाला होता. रघुपती भट हे कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटीचे अध्यक्ष आणि उडुपीचे भाजपचे आमदार देखील आहेत.

हिजाब प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) म्हटले होते की, 'धर्म किंवा निवडीच्या नावाखाली कोणत्याही व्यक्तीला सामाजिक सलोखा बिघडवण्याची आणि शांतता भंग करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.' सर्व याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत न्यायालयाने शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब, भगवा गमछा, दुपट्टा किंवा कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक पोशाखावर बंदी घातली आहे. उच्च न्यायालयात 14 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.