राज्यसभेचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Convention) सुरु आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी खासदारांवर (MPs) कारवाई करण्यात आली. शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी आणि तृणमूलच्या खासदार डोला सेन यांच्यासह 12 सदस्यांना सभागृहाने सोमवारी चालू अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबन केले. पावसाळी अधिवेशनात अनुशासनहीनता पसरवल्याप्रकरणी त्यांच्यावर ही कारवाई केली. 11 ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी खासदारांनी त्यांच्या हिंसक वर्तनाने आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांवर (security staff) जाणूनबुजून हल्ले करून सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचवली आहे, असे निलंबनाच्या नोटिसमध्ये नमूद केले आहे.

प्रियांका चतुर्वेदी आणि डोना सेन यांच्याशिवाय निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये एलमारन करीम (सीपीएम), काँग्रेसच्या फुलो देवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजमणी पटेल, सय्यद नासिर हुसेन, अखिलेश प्रसाद सिंग, सीपीआयचे बिनॉय विश्वम, टीएमसीच्या शांता छेत्री आणि शिवसेनेचे अनिल देसाई यांचा सहभाग आहे.

11 ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी खासदारांनी त्यांच्या हिंसक वर्तनाने आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांवर जाणूनबुजून हल्ले करून सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला ठेच पोहोचवली आहे, असे निलंबनाच्या नोटिसमध्ये नमूद केले आहे.

नियमात बसत नाही निलंबन

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, 12 खासदारांचे (MP) निलंबन (Suspended) नियमांच्या विरोधात केले करण्यात आले आहे. कारण नियम 256 नुसार सदस्याला अधिवेशनाच्या उर्वरित वेळेसाठी निलंबित केले जाते. तर पावसाळी अधिवेशन संपले आहे. अशा स्थितीत या अधिवेशनात सदस्यांचे निलंबन पूर्णत: अन्यायकारक आहे.

विशेष म्हणजे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला. संसदेच्या सुरक्षेचा भाग नसलेल्या मार्शलने त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा दावा विरोधी खासदारांनी केला. गदारोळावर सरकारच्या अहवालात असे म्हटले आहे की एका पुरुष मार्शलवर सीपीएम खासदार एलमारन करीम यांनी हल्ला केला होता, तर राज्यसभेच्या महिला मार्शलवर छाया वर्मा आणि काँग्रेस खासदार फुलो देवी नेताम यांनी हल्ला केला होता.